काठमाण्डु – प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएपछि नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन ७ मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याउने निर्णय गरेक थियो । सरकारको उक्त निर्णयमा नेकपा एमाले प्रदेश १ ले विरोध जनाउँदै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

‘प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन यो कमिटी जोडदार माग गर्दछ । मुलुकको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठबन्धन सरकारको निर्णयको तीव्र निन्दा, घोर भर्त्सना र व्यापक विरोध गर्दछौं,’ एमालेको प्रदेश १ कमिटीका अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पुँजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको भन्दै एमालेले मन्त्रालय फुटाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राइले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पु¥याउने निर्णय गरेका थिए । तर उक्त निर्णय योप्य राखिएको छ ।