काठमाण्डु – कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्धामा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एक इजलासमा तोकिएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले खोप नलगाएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको थियो । गत मंगलबार दायर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डु, महानगरीय प्रहरी परिसर टुेकुलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उनीहरुले सरकारको निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानवअधिकार उल्लंघन भएको रिटमा जिकिर गरेका छन् ।

रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकता जस्ता आवश्यक कागजातसमेत बनाउन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।