काठमाण्डु – पछिल्लो समय सत्तासाझेदार दलभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयले खैलाबैला मच्चिएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले दिएको समय सीमाभित्र जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्ने अडान लिएका छन् । यदि एमसीसी पास गर्न सत्ता गठबन्धन दलहरुले सहयोग नगरे गठबन्धन फुट्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले एसीसी पास गर्न गठबन्धनले सहयोग नगरे नेकपा एमालेले साथ दिने दावी समेत गरेका छन् । यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संशोधन नगरी कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न सहयोग नगर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।  यी दुबै अध्यक्षले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिन तयार भएको तर एमसीसीका केही बुँदा संशोधन नगरि अनुमोद गर्न साथ नदिने अडान कायमै राखेका छन् ।

राजनीतिक वृतमा चर्चाको विषय बनेको एमसीसीले सत्ता साझेदार दलहरु नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने बारेमा सत्तारुढ दलभित्र बिबाद बढि रहेका बेला अमेरिकाले फेब्रअरी २८ भित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने बताएको छ । फेब्रअरी २८ भित्र एमसीसी संसदबाट पारित नभए फिर्ता लैजाने संकेत पनि अमेरिकाले गरेको छ ।

अब सत्ता गठबन्धन दलहरुले साथ नदिने बताइरहेका बेला सरकारले एमसीसी पास कसरी गर्छ ? अमेरिकाले दिएको समय सीमाभित्र के एमसीसी संसदबाट अनुमोदन होला ? प्रस्तुत छ यी नै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मासंग काठमाण्डुपाटीका लागि टक खातीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एमसीसीमा नेपाली कांग्रेस भित्र पनि एकमत देखिएको छैन । पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?
एमसीसीको बारेमा नेपाली कांग्रेसमा विवाद छैन् । अब कांग्रेसका कुनै-कुनै नेताले एमसीसी राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले साधारण बहुमत मात्रै नभइ राष्ट्रिय सहमतिबाटै पास गरौँ । यो कसैले जस र कसैले अबजस गर्ने विषय नबनाऔँ भन्नु भएको हो । एमसीसी पास नै हुनुहुँदैन त कसैले भनेका छैनन् । त्यसकारण एमसीसीबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा भनेको संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने हो ।

जनताले एमसीसी चाहिँदैन भनेर नाराबाजी गरिरहेका छन् । तपाईंहरु नेतृत्वको सरकारले किन जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्छु भनिरहेको छ ?

मलाई सारा जनताले एमसीसी चाहिदैन भनिरहेको जस्तो लाग्दैन । अब केही मानिसहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । बाहिरी रुपमा एमसीसीबारे जुन नकरात्मक हल्ला फैलिएको छ । हो त्यही हल्लाको पछि लागेर ती मानिसहरु एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

विरोधमा उत्रिएकाहरूले न एमसीसीको बारेमा बुझेका छन्, न एमसीसी भित्र के बुँदा छन् भनी पढेका छन् । खाली अरुले भनेको, सुनेको भरमा र हल्लाको पछि लागेर विरोधमा उत्रिएका हुन् । खासगरि एमसीसीको बारेमा चाहिँ सहि कुरा के हो भनेर बुझ्न नपाएर केही जनताहरु ठाउँ ठाउँमा कडा रुपमा उफ्रिरहेका छन् ।

अब बहुदलिय संसदीय व्यवस्थामा जनता बोल्ने भन्दा पनि जनताका प्रतिनिधि बोल्ने हो । जनताका प्रतिनिधि बोल्ने थलो भनेको संसद हो । त्यसकारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन पर्छ ।

एमसीसी नेपालको हितमा छ की छैन् ?

एमसीसी हामीले मागेको हो त ! अनी किन नेपालको हितमा हुँदैन ? हामी चाँही अहिले वर्षको दुई सय अर्ब ऋण खाँदैछौँ । अनि प्रत्येक बर्ष दुई सय अर्ब ऋण तिर्दैछौँ । विश्व बैंकबाट हरेक सरकार ऋण लिइरहन्छ । ऋण लिनेबारेमा सबै रमाउछन्, सबै खुसी हुन्छन् ।

आहा विश्व बैंकले ऋणदियो, अमेरिकाले, भारतले, चिनले ऋणदियो भनेर खुसी हुने । अमेरिकाले अविकसित मुलुकलाई ऋण तिर्न गारो हुन्छ भनेर पुर्वाधार विकासका लागि पैसा दिन्छु यसमा तपाईहरुको धारणा के छ भन्दा त्यो राष्ट्रघाती हुने कुरा कदावी हुँदैन् । अर्को कुरा अमेरिकाले हामीलाई अनुदान स्वरुप रकम दिइरहेको छ । अब अनुदान रकम तथा दानमा, उपहारमा दिइएको रकममा पनि नाफा नोक्सान हुन्छ र ? कुनै पनि हालतमा हुँदैन् ।

यदी नेपालको हितमा भएको भए किन सत्ता गठबन्धन कै दलहरु संशोधन नगरी कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास हुँदैन भनिरहेका छन् ?

आज भन्दा ३० वर्ष अगाडी ११ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविदुत आयोजना सुरु गरौँ भन्दा अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने नेताहरुले नै लिखित पत्र पठाएको होइन विश्व बैंकमा ? हामीलाई यत्रो पैसा नदिनु चाँहिदैन्, हामीले विजुली निकाले पनि बाल्न सक्ने क्षमता छैन् भन्नुभयो । जसको परिमाण स्वरुप हामी ३० वर्षसम्म १८ घण्टा लोडसेडिङमा बस्यौँ । वर्षको दुई खरबको हामीले इन्भटर किन्यौँ । एमसीसीको बिरोध गर्ने भीम रावल, प्रचण्ड, माधव नेपाल, लिलामणी पोखरेल, देव गुरङसँग त्यसको जवाफ छ ?

अहिले अरुण तेस्रो जलविदुत आयोजना गुमाउनुको घाटाको महशुस भएको छ की छैन ? त्यती बेला पनि यी नै नेताहरुले गाउँ, टोलबाट जनतालाई उचालेर अरुण तेस्रो मुर्दावाद भनेर साइट लगाउनु भयो । आज आएर के भयो ? देश अध्यारोमा डुब्यो । हो अहिले आएर यीनै नेताहरु जनतालाई उचालेर एमसीसीको विरोध गरिरका छन् । भने पछि यिनीहरुको असली नियत के रहेछ थाहा भयो होला अब त । त्यसकारण देश विकासका लागि जुनसुकै योजना आए पनि यिनीहरु विरोध गर्छन् । देश बन्न नदिनेहरुको यो ठुलो चलखेल हो ।

अमेरीकाले फागुन १६ भित्र एमसीसी सम्झौता पास भएन भने फिर्ता लैजाने संकेत गरि सकेको छ । अब प्रचण्ड र माधव नेपालले हामी सरकारबाट बाहिरिन तयार छौँ तर संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्दैनौँ भन्नु भएको छ । अब तपाईहरु कसरी एमसीसी पास गर्नु हुन्छ ?

एउटा कुरा त उहाँहरुले एमसीसीका कुन बुँदा संशोध गर्ने हाे भनेर अहिले सम्म भेटाउनु भएको छैन् । यदि एमसीसी संशोधन गर्ने मन थियो भने पहिला आफैले किन त्यस्तो प्रस्ताव पेस गरेको ? एमसीसीबारे आफैले निर्णय गर्दा किन त्यस्तो निर्णय गरेको ? अनी आज आएर आफैले पठाएको प्रस्तावमा के संशोधन गर्छु भनेको ? संशोधन गर्ने बुँदा के-के हुन भनेर माग्दा छैन् । अनी यस्तो हावादारी कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु त हुँदैन नी ! उहाँहरुको नियत थाहा भइसकेको छ । एमसीसी अहिले नेपालको निजी मामिला मात्र होइन् ।

नेपाल र अन्तराष्ट्रिय शक्ति समुदाय, विषेश गरि अमेरिकासँगको आज सम्मको ऐतिहासिक समधुर सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउँने ठुलो षडयन्त्र भइरहेको छ । यसका लागि हामी ठुलो प्रयत्नका साथ एमसीसी पास गर्न लागि रहेका छौँ । हामी एमसीसी पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ ।

एमसीसी पास भयो भने हामीलाई ३ वटा फाइदा हुन्छन् । एउटा फाइदा त नेपालको पुर्वाधार विकास हुन्छ । दास्रो कुरा हामीलाई अन्तराष्ट्रि समुदायले सहयोग गर्ने बातावरण चाँही अलि बलियो हुँदै जान्छ । तेस्रो कुरा अमेरिका हाम्रो पहिलो, ठुलो र आज सम्मको विश्वासिलो मित्र राष्ट्र हो । त्यसकारण एमसीसी पास गर्नको लागि गठबन्धन दलहरुले सहयोग नगरे हामीसँग अन्य विकल्प पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे गठबन्धन फुटाएर एमालेसँग सहकार्य गर्ने बताइसकेका छन् । अब तपाईंहरु हालको गठबन्धन फुटाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्न लागेको हो ?

एमसीसी मात्र होइन! राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा संसदभित्र रहेका दलहरुबीचमा कुन-कुन मुद्दामा को-को दलसँग मिल्न सकिन्छ । ती दलसँग मिलेर अगाडी बढ्ने हो ।

हिजो संविधान कार्यान्वयन गर्दा पाँचदलको गठबन्धन बन्यो । अब एमसीसी पारित गर्न, जनतालाई सम्वृद्धि दिन हामी आवश्यकता अनुसार जो कोहीसँग पनि मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । आवश्यकता अनुसार जुन दलसँग सहकार्य गर्दा समस्या समाधान हुन्छ। त्यो दल एमाले हास् अर्थात अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्न तयार छौँ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थका लागि संसद बैठक स्थगित गरियो भन्ने छ नी! के एमसीसीका लागि मात्र हो संसद बैठक बस्ने ?

संसद चाहिँदैन भनेर विरोध गर्ने दलहरु प्रतिपक्षीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले संसद चल्नदिनु भएको छैन । अब पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन दलहरुले पनि संसदमा विधेयक नल्याउने, विधेयक ल्याउन डराउने गरेको जस्तो देखिएको छ । यसले संसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

एमसीसीको कारणले पनि संसद बैठक स्थगित गरिएको छ । त्यो भएकाले हाम्रो भनाइ के छ भने त्यस्तो नगरौँ, राजनीतिमा बठ्याइ गर्ने, ढाट्ने, छल्ने काम नगरौँ । खराव प्रवृतीले गर्दा असल पद्दतिमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसकारण संसद बैठक सुचारु गर्नुपर्छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।