काठमाण्डु – सत्ता गठबन्धनका शीर्ष दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्याधीश राणा निलम्बनमा परेका छन् ।

करिव ४ वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की विरुद्ध पनि यसैगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । चार वर्षको अन्तरालमा दर्ता भएका यी दुई महाभियोग प्रस्तावबीच एउटा कुरा समान छ । त्यो हो– यी दुवै महाभियोग प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका हुन् ।

यसअघि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले २०७३ साल फागुन ९ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । फागुन ९ गते सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पछि उक्त निर्णय संशोधन गर्दै तीन चरणामा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो ।

त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेका थिए नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले । प्रचण्डको सरकारलाई साथ दिएको थियो नेपाली कांग्रेसले । निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायायधी सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । महाभियोगको प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बनेका थिए भने समर्थक माओवादीका तत्कालिन सचेतक टेकबहादुर बस्नेत ।

कार्कीको कार्यकाल करिव एक महिना बाँकी हुँदा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रस्तावमा तत्कालिन २५१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो । संयोग हो वा योजनावद्ध स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकैचरणमा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आइतबार दर्ता गरिएको महाभियोग पत्रमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने सरकारमा माओवादी, एकीकृति समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सहभागी छन् । दुवै महाभियोगमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी भएका छन् ।