काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुन थालेको छ । आइतबार सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका हुन् । छापामार शैलिमा महाअभियोगको प्रस्ताव आएलगत्तै पक्ष र विपक्षमा चौतर्फी बहस हुन थालेका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले यसको स्वागत गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूलाई जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन कानुन व्यवसायीले पहिलेदेखि नै दबाब दिँदै आएका थिए । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले महाअभियोग प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको बताए ।

‘जसको कारणले न्यायपालिकामा विचौलिया र विकृति विसंगति मौलाउँदै गएको छ, उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो,’ उनले भने । बारको आन्दोलनका कारण राणाको तजबिजी अधिकार पनि रोकिएको थियो । उनले राजीनामा भने दिएका थिएनन् ।

मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद छाड्न नमानेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक दललाई प्रस्ताव गरेको थियो । केही समयअघिदेखिको छलफल र तयारीका साथ आइतबार बिहान सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समय अगाडिदेखि तयारीपछि आज सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिए । ‘संसदीय पद्धतिअनुसार महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षरका लागि पार्टीले ह्वीप जारी गरेको थियो । केही समयअघिदेखि तयारी गरेर आज उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् भने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल समर्थक छन् ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले करिब दुई सातादेखि तयारी गरेर आज महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा यस विषयमा करिब १५ दिनअघिदेखि तयारी भएको थियो, सांसदहरूले आ–आफ्नो अनुकूलतामा हस्ताक्षर गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ छ । राणाविरुद्ध केही दिनअघि नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भए पनि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएकाले आज ल्याएको देउवा निकट एक नेताले बताए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको चिन्ता नगरेको कारण महाअभियोग दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सचेतक भुसालले अदालत जोगाउन महाअभियोग भन्दा अर्को विकल्प नभएको बताइन् । प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिँदा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलास अघि बढ्न नसकेको, जनतामा न्यायको पहुँच नभएको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध भएकोलगायत कारणमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरााविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले भने बैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानिय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव दर्ता गरेर सत्ता गठबन्धनले राज्यका अंगहरूलाई विभाजनतिर लगेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अनुचित र अनुत्तरदायी भएकाले यसले मुलुकमा हानी पुग्ने दावी गरेका छन् ।

त्यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सत्तापक्षले गलत नियतले प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यसैबीच नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा हुँडल्न ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेनले पनि महाअभियोगका विपक्षमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आगामी निर्वाचन रोक्न योजनावद्ध तरिकाले महाअभियोग ल्याइएको बताए । उनले चार ५ वर्ष अघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग ल्याइएको स्मरण गर्दै देश बचाउन सबै सचेत बन्नुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तह चुनाव घोषणा भएपछि ५ वर्ष अघि पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो, आज चोलेन्द्र समसेरविरुद्ध । फरक यत्ती भो कि हिजो महाअभियोग लगाउने पात्र शेरवहादुर देउवा र प्रचण्ड थिए अहिले माधव नेपाल थपिए ।’