काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नहटाईकन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। एक साताअघि नै मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा सहमति माग्दै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो। प्रधामन्त्री कार्यालयले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन गृहलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि त्यसको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।

लामो छलफल र बहसमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नहटाई संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुनमा पठाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। हाल सो मस्यौदामाथि कानुन मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए। ‘गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा पठाएको छ, हामीले त्यसमाथि छलफल गरी आवश्यकता अनुसार थप्ने वा घटाउने गरी गृहमन्त्रालयमै पठाउनेछौं’, प्रवक्ता ढकालले भने।

कानुन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन गरी संसद्मा पेस गर्न योग्य बनाएर गृहमै फिर्ता गर्नेछ। गृहस्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा बढी नै विवाद देखिने भएकाले त्यसलाई यथावत राखिएको हो। ‘धेरै प्रहरीको भविष्यसँग जोडिएकाले संसद्मै छलफल होस् गृह वा प्रहरी प्रधान कार्यालय यस विवादमा नपरोस् भनेर ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राखिएको हो’, गृह स्रोतले भन्यो। यो ऐनको मस्यौदा संसद्ले पास गरेपछि २०१२ को प्रहरी ऐन विस्थापित हुनेछ।

संघीय व्यवस्था अनुसार प्रहरीमा प्रदेश र संघीय गरी दुई संरचना हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा हद हटाउँदा प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा समेत असर नपर्ने गृहमन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ। ‘यो बेला ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नसके यस्तो प्रावधान फेरि हटाउन सकिँदैन, जसका कारण राज्यलाई सधैं आर्थिक भार पर्नेछ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। २ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। ३० वर्षे सेवा हदकै कारण करिब ५० वर्षकै उमेरमा सिनियर प्रहरी अधिकारीहरुले अवकाश पाउने गरेका छन्। हालका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याची सबैले ५० देखि ५३ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउनेछन्। आजको नागरीक दैनिकमा समाचार छ ।