काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद बन्दीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता बन्दीलाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । तर बन्दी सांसद भने होइनन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेका बन्दीले आजै दिउँसो पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । उनको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ । दैलेख स्थायी ठेगाना भएका बन्दी माधव नेपालका नजिकका नातेदार हुन् ।

मन्त्री बनेलगत्तै ब्यापक आलोचना

सांसद नभएका अधिवक्ता बन्दी कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै ब्यापक आलोचना सुरु भएको छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा बहस गरेका उनी आफै मन्त्री भएपछि सर्वत्र आलोचना सुरु भएको हो ।

माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु अघि नै देउवासँग बन्दीलाई मन्त्री बनाउने विषयमा कुरा गरेका थिए । देउवाले पनि नेपालको कुरामा सहमति जनाएका थिए । बन्दी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका अधिवक्ता हुन् । तर आज तीनै गैरसांसद बन्दी मन्त्री बनेका छन् ।

बन्दीले यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर आएका रामबहादुर थापा बादल लगायत ७ जनालाई मन्त्री बनाएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री भएका सबैलाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर २०७८ जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ मन्त्रीबाट हटेका थिए ।

केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा बदरको माग गर्ने कानुन व्यवसायीमा बन्दी अग्र पंक्तिमा थिए । ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध उभिएका बन्दीले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनरत सबै पार्टीसँग संयोजनकारी भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए । बन्दीसहितले रिट हालेपछि दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गरिदिएको थियो ।

ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गर्दै सर्वोच्चको परमादेशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । सुरुमै उनी देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा नियुक्त हुने चर्चा समेत चलेको थियो । तर, पार्टीभित्र मन्त्रीका लागि सांसदहरुकै हानाथाप चलिरहेका बेला अध्यक्ष नेपालले गैरसांसद आफन्तलाई मन्त्री बनाउन खोजेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि बन्दीको मन्त्री वन्ने संम्भावना त्यस वेला टरेको थियो ।

त्यस्तै उनलाई केपी ओली सरकारका पालामै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले बन्दीको नाममा असहमती जनाएपछि गणेशदत्त भट्टको नाममा सहमति जुटेको थियो ।

बन्दीले माओवादी नेताहरुलाई अप्ठेरो पर्ने खालका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अदालतमा लगेका कारण प्रचण्ड त्यतीबेला बन्दीसँग डराएका थिए । पछिल्लो समय दुवै संसद विघटनका मुद्दामा बन्दीले ओलीविरुद्ध अदालतभित्र र बाहिर माहौल सिर्जना गरेकाले यसपटक भने प्रचण्ड पनि बन्दीसँग प्रभावित भएको स्रोत बताउँछ ।

हालै उनले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गराउन सफल भएका थिए । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धन नै फुट्न लागेको बेला बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीहरुले व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने विकल्प अगाडि सारिदिएका थिए ।

त्यही १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै अन्ततः गठबन्धन जोगिने र एमसीसी पारित हुने निर्णायक मोड बनेको थियो । एमसीसी प्रस्तावलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत पास गराउन भूमिका खेलेको, आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको लगायतका भूमिका खेलेको भन्दै देउवाले उनलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।

देउवाले यसअघि गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई पनि मन्त्री बनाएका थिए । हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाका नातेदार थिए । जबराको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि हमालले मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणासँग जोडेर हमाललाई बिदा गरिएपछि विगत ६ महिनादेखि रिक्त भएको मन्त्री पदमा देउवाले आज बन्दीलाई नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आलोचना खेपेका उनको आगामी कार्यकाल कसरी वित्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।