काठमाण्डु – गत चैत्र २५ गते सरकारले एकाएक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै समिति बनायो ।

भनेको नटेरेको, अर्थतन्त्र बिगारेको, सुझाब माग्दा पनि नदिएको आरोप लगाएको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

सत्तामा भएका बेला आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि विभिन्न संस्थाका प्रमुखलाई हटाउन स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने प्रचलन छ । हटाएका व्यक्तिहरूले आफूलाई चित्त नबुझेमा अदालत जाने गरेका छन् ।

त्यसैगरी गर्भनर अधिकारीले पनि पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले पदमुक्त गर्न लागिएको भन्दै आफुलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गए ।

उनले सर्वोच्चमा हालेको रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल गभर्नर अधिकारी निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नियमित काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । मुद्दाको किनारा नलागेपनि सर्वोच्चले अल्पकालिन आदेश दिएसँगै उनी बुधबारदेखि नियमित काममा फर्किसकेका छन् ।

सर्वोच्चको सो आदेशपछि अर्थमन्त्री शर्माको मात्र होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गभर्नर अधिकारी निलम्बन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समेतको हात रहेको खुलासा गरेका छन् ।

बिहीबार प्रेस सेन्टरले धनगढी विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गर्भनर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा नयाँ खुलासा गर्दै सो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाको समेत हात रहेको खुलासा गरेका हुन् ।

‘सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच सुरूदेखि नै समस्या देखिँदै आएको थियो । अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने कुरा एकाएक नभई पुरानै समस्याका कारण भएको हो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सल्लाहमै गभर्नर हटाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री देउवामाथि ‘आफ्नो पद जोगाउन जतिसुकै अलोकतान्त्रिक र अपरिपक्क निर्णय गर्न पछि पर्दैनन्’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रचण्डले भनेजस्तै यो प्रकरणबाट कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवामाथि लाग्दै आएको उक्त आरोप फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । गभर्नर अधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक र व्यक्तिगत इगो साँधेर निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो कुरा प्रचण्डको खुलासासँगै घामझैं छर्लङ्ग भइसकेको छ ।

माओवादीको चित्त बुझाउन पटक पटक गरिएका यस्ता हर्कतले देउवाको पद केही महिना बच्ला । तर, यो देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भने अवश्य पनि बच्ने छैन । लोकतन्त्र र विधिको शासन नबच्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर देश र जनतालाई पर्छ भने राजनीतिक दलमा कांग्रेसलाई नै पर्छ । यो कुरा ‘एमाले सरकारले नियुक्ति गरेका गभर्नर हटाएर देउवा सरकारले ठीक गर्यो भन्ने कांग्रेसीजनहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

यता अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कमी कमजोरि लुकाउन गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गरेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । उनीमाथि बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखि कार्य सम्पादनमा असक्षम रहेको आरोप लाग्दै आएका छन् । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक दिशामा रहेका छन् ।

अरूलाई असक्षम र घूसखोरी देख्ने शर्माले आफ्नो कमजोरी महसुस नगरेको, अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन भुमिका नखेलेको आरोप लागिरहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमै अर्थमन्त्रालय हाँक्न नसक्ने चर्चा चलिरहेका बेला शर्माले यतिमात्रै बुझे कि तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्ति गरेका गभर्नर अधिकारी अहिलेको सरकारभन्दा एमालेसँग बढी उत्तरदायी छन् ।

यहाँनेर मन्त्री शर्माको राजनीतिक चेतले त्योभन्दा बढी बुझ्न दिएन । उनले गभर्नर अधिकारीलाई एमाले र ओलीको खास कार्यकर्ताको रुपमा मात्रै बुझे । अर्थमन्त्री शर्मामा म त यो ‘देशको मन्त्री, मैले भनेको जसले पनि मान्नुपर्छ र मैलेजति अरु कसैले बुझेको छैन, मलाई प्रचण्डबाहेक कसैले सिकाएको मन पर्दैन’ सोच हावी भएको देखिन्छ । गभर्नरजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री शर्माले अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेर पटक–पटक थर्काए ।

राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका नेतृत्वतहसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउनभन्दा मुढे बल प्रयोग गर्नमै केन्द्रित भए । जुन देशकै लागि दुर्भाग्य हो । अर्थमन्त्रीको यो कदममा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि साथ दिए ।

राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा पर्ने स–साना काममा पनि अर्थमन्त्री शर्माले खुलेरै हस्तक्षेप गरिरहे । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बुझेका गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको त्यो हर्कत चित्त बुझेन । र, आफ्नै तरिकारले आर्थिक सुधारका कामहरु गरिरहे । किनभने, मन्त्रीले मलाई यस्तो गरे, उस्तो गरे भनेर सुनाउने कुनै ठाउँ नै थिएन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नै गभर्नरमाथि हावी हुनु भनेर अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनको पालना गर्दै अर्थमन्त्री भएको १० महिनामै जनार्दन शर्माले गभर्नर हटाइदिए । त्यसको परिणामस्वरुप अहिले देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन धारासायी बन्दै गएको छ ।

अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चलखेल गरेपछि गभर्नर र उनकाबीचको खटपट सतहमा आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुशन्धान दायरमा रहेको उक्त रकम छुटाउन मन्त्री शर्माले पत्र लेखेर नै निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रीको दबाव अस्विकार गर्दा रिसिवी साँध्न गैरकानुनी रुपमा आफुलाई निलम्वन गरिएको अधिकारीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । मन्त्री शर्माले अमेरिकाबाट छामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका सदस्यको खातामा आएको डलर फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यले बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन् ।