काठमाडौं – जिल्ला पशुसेवा कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. गौरीमान श्रेष्ठ दिनहुँ कार्यालय जान्छन्, हाजिर गर्छन् र घर फर्किन्छन् । गर्छु भने पनि अहिले उनलाई कुनै काम नै छैन ।

नया“ आर्थिक वर्षदेखि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयहरू खारेज भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले समायोजन गर्न नसक्दा कामविहीन भएका हुन् । ‘सधैँ कार्यालय पुग्छु, हाजिर गर्छु र घर फर्किन्छु,’ श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठ मात्र होइन खारेज भएका देशभरका सरकारी कार्यालयका तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीले करिब एक महिनादेखि काम पाएका छैनन् । ‘अरूले देख्दा त क्या मोज छ कर्मचारीलाई भन्ने छ, तर धेरै दिन काम नहुँदा र त्यत्तिकै घर फर्कनुपर्दा हामीलाई झ्याउ नै भैसक्यो,’ डा.श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । खारेजीमा परेका विभाग तथा जिल्ला कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन समयमै हुन नसक्दा सयौँ कर्मचारीहरू कामविहीन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी १० वटा विभागसहित हरेक जिल्लामा रहेका १८ सरकारी कार्यालय खारेज गरेको थियो । खारेजीमा परेका विभागमा घरेलु तथा साना उद्योग, आपूर्ति व्यवस्था, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, भू–सूचना, शिक्षा, भू–तथा जलाधार संरक्षण र विभागस्तरीय प्रहरी किताब खाना, विद्यालय शिक्षा किताब खाना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र यान्त्रिक तालिम केन्द्र छन् । एउटै विभागमा निजामती, करार र ज्यालादरी गरी एक सयदेखि एक सय ५० कर्मचारी कार्यरत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनायो ।

यसैगरी खारेज भएका जिल्ला कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा, जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वन, भू–संरक्षण, जिल्ला प्राविधिक, जिल्ला खानेपानी, वाणिज्य, बिउविजनलगायत छन् । प्रत्येक जिल्ला कार्यालयमा ४० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दियो ।

यी कार्यालय र कर्मचारीहरू नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुबाटै स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भइसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘खारेजी भएका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू, कार्यालयहरूको भौतिक सम्पत्ति सबै स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुने हुन्,’ उनले भने, ‘हामी हस्तान्तरणको प्रक्रियामै छौँ ।’ जिल्ला समन्वय समितिले हस्तान्तरण हुन बाँकी कार्यालयको सम्पत्ति र कर्मचारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने पहल थालेको पनि उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले कर्मचारीको अन्तिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिरहेको र स्थानीय निकायलाई पनि थप कर्मचारी समायोजन गर्न आह्वान गरेको अधिकारीले बताए । स्थानीय निकायहरूले थप कर्मचारी माग गरेपछि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समायोजनमा जान इच्छाएका कार्यालयका लागि निवेदन दिन आह्वान गर्ने उनले बताए । यो समाचार आजको नयाँपत्रिकामा छ ।