धनगढी – मुखैमा चुनाव रहेका बेला बनिरहेको बजेट लोकप्रिय आउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले ल्याएको बजेट सरकारकै मन्त्रीका लागि प्रिय बन्न सकेन । सरकारकै मन्त्रीले नरुचाएको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएपछि यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।

स्थानीय चुनावअघि गत चैत २५ गते कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको हो । आफू सरकारमा सहभागी भएको पहिलो बजेट नै अप्रिय आएपछि कांग्रेसले मन्त्री रावलमाथि दबाब बढाउंदैछ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द बोहरा गुनासाको पोको बोकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार नै पुगेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी शीर्षकमा माग गरिएको बजेट काटेर मन्दिरलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा मन्त्री बोहराको असन्तुष्टि छ । औषधि बांड्ने नियमित बजेट र कुपोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाउंदै मन्त्री बोहराले बजेट संशोधनको माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री रावलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ४० वटा मन्दीरको योजना राखेका छन् । त्यतिमात्र होईन उनले लुम्बिनी प्रदेशका समेत ३ वटा योजना बजेटमा समावेश गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, मन्त्री रावलकै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका प्रदेश सांसदहरू नै बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बजेटमा सामूहिकता नझल्किएको गुनासो गर्दै एस पार्टीका १० सांसदले राजीनामा दिने चेतावनी पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । बजेटबाहेक थप योजना दिएर असन्तुष्ट सांसदलाई मनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले बजेट संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यको विरोधका कारण पहिलो पटक असार ८ गते र दोस्रो पटक असार १२ गते संसद बैठक स्थगित भएको छ । बजेट प्रदेश सभाभित्रै अप्रिय बनेको छ ।

खराब छवि हुंदाहुंदै मन्त्री उपहार !

कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रकाश रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । लामो राजनीतिक योगदान र पृष्ठभूमि भएका मन्त्री तारा लामा तामाङलाई सरकारबाट बाहिर गर्दै नेकपा एसले रावललाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दियो । यसअघि राज्यमन्त्री रहेका रावल ‘कीर्ते काण्ड’मा परेर सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

महेन्द्रनगरस्थित जनज्योति एजुकेसनल फाउन्डेसनको शेयर करीब १६ करोड रुपैयां ठगी गरेको आरोप लागेपछि रावलले २०७६ कात्तिक २४ गते उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

रावल लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएका व्यक्ति समेत होइनन् । उनी इटा उद्योग चलाउने र विभिन्न संघसंस्थामा लगानी गर्ने व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । नेकपा एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भीमबहादुर रावलसँग निकट रहेका कारण रावलले प्रदेशसभा निर्वाचनमा टिकट पाए । रावलसंगकै पहुंचका आधारमा उनी प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्री समेत बने ।

जब एमाले पार्टी विभाजन भयो, त्यतिबेला उनले रावलको साथ छाडे । आफूले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउंदा भीम रावलले साथ नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउंदै उनले भीम रावलको साथ छाडेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए ।

लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका तारालामा तामाङ २०७८ असोज १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका थिए । उनले सरकारमा गएपछि नयां बजेट समेत ल्याउन सकेका थिएनन् । उनी मन्त्री भएको ६ महिना समेत पूरा भएको थिएन । यस्तैमा लामालाई विस्थापित गर्दै व्यापारिक पृष्ठभूमिका र खराब छविका रावल मन्त्री बने । करोडौं रुपैयां ठगीमा मुछिएका रावल पुनः कसरी मन्त्री बने ?

आर्थिक लेनदेन र कमिसनको खेल !

रावललाई मन्त्री बनाउन नेकपा एसकी केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’को भूमिका रहेको बताइन्छ । गरिमाको व्यक्तिगत ऋण तिरिदिएको उपहार स्वरूप रावल मन्त्री बन्न सफल भएका चर्चा एस पार्टीभित्रै हुने गरेको नेताहरू बताउंछन् । मन्त्री रावलको नियुक्ति आर्थिक लेनदेनसंग जोडिएर विवादित बनेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट बन्दै गर्दा ‘अग्रिम कमिसन’को चर्चा समेत चल्यो । प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेटमा २० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने र त्यसका लागि ५ प्रतिशत अग्रिम कमिसन दिनुपर्ने चर्चा समेत चल्यो । प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेटमा सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदले नै अपनत्व ग्रहण नगरेपछि बजेट कमिसनकै खेलमा रुमल्लिएको आशंका बढेको छ ।

मन्त्री रावलले गृहनगर भीमदत्त नगरपालिकामा बजेट विनियोजनमा विभेद गरिएको छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने वडामा धेरै बजेट विनियोजन गरेको र अरु वडालाई विभेद गरेको आरोप छ । रावल कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(१) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।