काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद फेरि ब्युँतिएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको विवाद फेरि ब्युँतिएको हो । दुबै पक्ष पार्टीभित्र आ-आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने रणनीतिमा लागेका छन् । दुबै पक्ष सांसद र केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाएर एक अर्कामाथि कारबाही गर्ने अन्तिम खेलमा लागेका छन् ।

यसभन्दा अघि यादव पक्षले पार्टीका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने एकपक्षीय निर्णय गरेको थियो । यादव पक्षले हालका मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरे पनि भट्टराई पक्षसँग भने कुनै परामर्श गरेको छैन ।  यादव समुहले एक पक्षीय निर्णय गरेसँगै जसपाभित्रको विवाद थप चर्किएको हो  । कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले सोही आधारमा निर्णय भएको यादव पक्षको दाबी छ ।

अध्यक्ष यादव भने मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउने तयारीमा छन् । बैठकले मन्त्रीको टुंगो लगाउने जिम्मा यादवलाई दिएको छ । यता डा. भट्टराईले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गर्दै आएका छन् । यादव र भट्टराईले आ-आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दावी गर्दै आए पनि बहुमत भने हालसम्म जुटाउन सकेका छैनन् । 

पार्टी कब्जा गर्ने बाबुरामको रणनीति फेल

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पार्टीभित्र छलफल नै गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवसँग रुष्ट बनेका भट्टराई उनलाई अध्यक्षबाट हटाउने रणनीतिमा लागेका थिए ।  २१ सदस्यीय (दुई जना निलम्बन) संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर यादवलाई दलको नेताबाट हटाउने र मन्त्री हेरफेर गर्ने भट्टराईको झन्डै एक महिना देखिको तयारी थियो ।

स्रोतका अनुसार निर्णायक विन्दुमा सांसद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव सम्पर्कविहीन भएपछि भट्टराई पक्षलाई आफ्नो रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न सम्भव हुन सकेन । यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पुगी बाबुराम भट्टराईले पार्टी विभाजनको नजिक पुगेको जानकारी गराउँदै दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सघाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल उपेन्द्रको विपक्षमा जान नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई पार्टीभित्र पहिला बहुमत जुटाउन आग्रहसमेत गरेका थिए । त्यसपछि बाबुराम आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर पार्टी कब्जा गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् । तर हालसम्म उनले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । झनै यादव पक्षले एकपक्षीय रुपमा मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि उनको पार्टी कब्जा गर्ने पहिलो रणनीति असफल भएको बुझिएको छ ।