काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएसँगै निष्क्रिय भएका दर्जनौं विधेयक अब फेरि शून्य अवस्थाबाट मात्र सुरु हुने भएको छ।

लामो समय, ठूलो खर्च र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दै निश्चित विन्दुमा पुगिसकेका त्यस्ता विधेयकले आउँदो प्रतिनिधिसभामा फेरि सुरुदेखिका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका र १२ वटा विधेयक सरकार आफैंले फिर्ता लिएको संसद् सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।

राष्ट्रियसभाबाट सात र प्रतिनिधिसभाबाट पाँच गरी १२ वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लगेको हो। राजनीतिक दलबीच सहमति र समझदारी हुन नसक्दा यसअघिको कार्यकालमा ती विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेका हुन्।

संसदको एउटा कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका र निष्कर्षमा नपुगेका सबै विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेका थिए। संघीय संसदको पहिलो कार्यकाल सुरु भएयता एक सय ५३ विधेयक दर्ता भएका थिए।

तीमध्ये एक सय एक विधेयक भने राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानून कार्यान्वयनको चरणमा छन्। संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नेपालको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकमा भने प्रगति हुन सकेन।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका १२ विधेयक पनि अहिले त्यहाँ विचाराधीन अवस्थामा रहेको सूचना अधिकृत धमलाले बताए।निष्क्रिय भएका २७ मध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई त्यहाँ विभिन्न चरणमा रहेका २१ वटा विधेयक थिए।

त्यस्तै राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएका पाँचवटा विधेयक फिर्ता नहुँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएकाले ती विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगे।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रियसभामा प्रक्रियागत चरणमा रहेको एउटा विधेयक पनि सोही सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो।

संसदमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयकले प्रवेश पाउँदै आएको छ। सरकारी विधेयक मन्त्री तथा गैरसरकारी विधेयक सांसदले पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सुरक्षा निकाय र आर्थिकसँग सम्बन्धित विधेयक भने सरकारका मन्त्री आफैंले दर्ता गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।