काठमाण्डु – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र र पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभामा पेश भएको अर्थतन्त्र सुधारबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि जवाफ दिदै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नरहेको बताएका हुन् ।

“अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अहिलेको सरकारले वा अघिल्ला सरकारले मात्रै सिर्जना गरेको समस्या होइन । यो परिवेश कसरी विकास भयो र कहाँ–कहाँ सुधारको आवश्यकता छ भनेर हामीले सामूहिकरूपमा समाधानतर्फ जानुपर्छ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “अहिलेको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि सरकार र बाहिर बसेका सबै दलको साझा दृष्टिकोण बन्न जरुरी छ । त्यसमा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।”

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै दल मिलेर साझा धारणामार्फत अघि बढ्नेबारे नेतृत्व तहमा छलफल अगाडि बढिरहेको पनि उनले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसकिने गरी खराब अवस्थामा पुगिनसकेको पनि अर्थमन्त्री महतको दाबी छ । “अर्थतन्त्र एकदमै कहालीलाग्दो अवस्थामा होइन ।

हामी अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ उन्मुख गराउन सक्छौँ । अहिले देखिएका समस्यालाई हल गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि ठोस प्रतिबद्धता हामीसँग छ । अवश्य पनि समस्याका चाङ छन् । सबै समस्यालाई हटाउन केही समय लाग्छ । केही धैर्यको आवश्यकता पर्छ”, उनले भने ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका दबाब र अप्ठेरा फुकाउन जरुरी रहेको डा महतको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको वा यसभन्दा अघिको सरकारका कारणले सिर्जना नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । विगतदेखिकै समस्या थुप्रिँदै गएर अहिले विकराल बनेको उनको भनाइ छ ।

“यी एक-दुई वर्षमा आएका समस्या होइनन् । यसको एउटा शृङ्खला छ । त्यसमा समस्या थपिँदै थपिँदै गएर अहिलेको अवस्था आएको हो”, उनले भने, “अहिलेको सरकारले भर्खरै सिर्जना गरेको वा योभन्दा अगाडिको सरकारले एकै वर्षमा सिर्जना गरेको समस्या भन्ने होइन । लामो समयदेखिका विभिन्न समस्या जोडिँदै जोडिँदै आएर अहिलेको स्थिति बनेको हो ।”

नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या र शासन प्रणालीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । सरकारको तर्फबाट निर्वाह हुनुपर्ने भूमिकामा पनि कमी कमजोरी रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए। “हाम्रो पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र विस्तारमा समस्या छ तर तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायतका साधारण खर्चको दायित्व बढिरहेको छ । हरेक सरकारको बेलामा यो थपिँदै गएको छ”, उनले भने, “हाम्रा संरचनागत समस्या छन् । हामी ठेक्का लगाइसक्छौँ तर साइट क्लियरेन्स भएको हुँदैन ।”