काठमाण्डु- सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने निणर्यय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागिएको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन्।

ऐनबाट हुनेकुरा अध्यादेशबाट हुन नसक्ने भएपनि मिटरब्याजी पीडितको समस्या विशिष्ट प्रकारको भएकाले अध्यादेशमार्फत गरिएको उनको भनाई छ।

सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा फौजदारी अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर अनुचित लेनदेनमा हुने कानुनी कारबाही र त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न लागेको हो ।

हाल संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । यस्तो अध्यादेशमा सो अध्यादेशलाई पछि संसदले स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।