काठमाण्डु- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले काटेको छुट बिलको महसुल उठाएरै छोड्ने अडान लिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले यस्तो अडान राखेका हुन्। उनले टीओडी हेरेरै कति समय विद्युत् उपयोग गरेको थाहा नहुने बताए। उनले उद्योगीहरू विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुगे पनि करिव ४५ वटा मुद्दा विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको बताए। उनले अदालतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल लागू गर्न सकिने भनेर बोलेको दाबी गरे।

उनले उद्योगीहरू विद्युत् महसुल नियमन गर्ने निकायमा नगएर सिधै अदालत गएको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको बताए। उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल बिलको विषयमा अदालत स्पष्ट बोलेको भन्दै विद्युत् महसुल उठाउने विषयमा प्राधिकरण पछाडि नहट्ने बताए। उनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महसुल लगाएको बताए।

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले विद्युत युनिट जेनेरेट गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणको एमपावर भन्ने सफ्टवेयरमा हरेक युनिट रेकर्डमा रहेको बताए। उनले हरेक महिनाको विद्युत् प्रयोग भएको युनिट रेकर्ड प्राधिकरणसँग रहेको बताए। उनले युनिटमा डेडिकेटेडको सरचार्ज जोडेर प्राधिकरणले बिल जारी गरेको बताए। उनले टिओडी तथ्याङ्क २० घण्टाभन्दा बढी प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हेर्न आवश्यक हुने बताए।

उनले धेरै मिटरको टीओडीको डाटा प्राधिकरणले डाउनलोड गरेर राखेको तर कतिपयको मिसप्लेस भएको हुनसक्ने बताए। उनले सबस्टेशनमा हुने लगसिटबाट प्रमाणित गराएर पनि महसुल लिइने बताए।

घिसिङले भने, ‘प्रायः सबै उद्योगीहरू विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर अदालत पुग्नुभएको छ। करिब ४५ वटा मुद्दामा अदालतले विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ। ६ वटा स्टेअर्डर छ। ६ वटा उद्योगको स्टेअर्डरअनुसार लाइन काटेका छैनौं। २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको अवस्था छ। ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको १६ दिन छ। प्राधिकरणको विधानअनुसार छुट बिल जहिले पनि जारी गर्न सकिन्छ। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले महसुल लगाउन पाइन्छ।’

निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले उद्योगीहरूले प्रयोग गरेको तथ्या‌ंकको आधारमा बिल काट्दा पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्नेमा बाहिर बाहिर हल्ला गरेर हिँडेको बताए। उनले टिओडी डाटा सबै प्राविधिक विषय भएको भन्दै उद्योगीहरू पुनवरावलोकन समितिमा आउनुपर्ने बताए।

उनले उद्योगीहरूले बाहिर बाहिर प्रमाण माग्दैमा आफूले दिन नसक्ने दावी गरे। उनले उद्योगीहरू नियम विधि प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मागेको प्रमाण दिन नसक्ने बताए।