काठमाडौं – सरकारको ढिलासुस्तीले निजामती कर्मचारीमा भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको छ ।कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन निर्माण गरेर धमाधम समायोजन हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तह निजामती सेवा सञ्चालन तथा सर्तसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन।

सरकारले प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुनको खाकासमेत प्रदेश सरकारलाई दिन सकेको छैन्। केन्द्र सरकारको उदासीनता र ढिलासुस्तीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन बित्दासमेत कर्मचारी समायोजन अनिश्चित बन्न पुगेको हो। केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी र कानुनको मस्यौदासमेत पठाउन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै थाल्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले एक महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए आफैं नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश २ सरकारले पटकपटक संघीय सरकारलाई कर्मचारी पठाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै एक महिनामा पनि नपठाए आफैं भर्ना थाल्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा ५ हजार कर्मचारी आवश्य रहेको भए पनि अढाइ सय कर्मचारी मात्र उपलब्ध गराइएको छ।

सरकारले भने पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकिने भन्दै अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो। समायोजनका लागि ऐनलाई नै संशोधन गर्न सकिने भए पनि संसद् सुचारु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सरेश अधिकारी अब समायोजनमा भद्रगोल नहुने दाबी गर्छन्। सरकारले समयोजनका लागि आवश्य कानुन बनाउने तयारी भइरहेको भन्दै कानुन निर्माणपश्चात् समायोजनको प्रक्रियाले गति लिने उनी बताउँछन्। यो खबर आजकोराजधानी दैनिकमा छ ।