काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई कमजोर बनाउनका लागिपर्नेहरूले कतिसमम्म नांगो भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने विषय उजागर भएको छ । एउटा टिकेटिङ प्रणाली सेवा खरिदका लागि भएको टेन्डरमा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सकै आन्तरिक छानबिन समितिमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ । ग्लोबल ड्रिस्ट्रिब्युसन सिस्टम जीडीएस’ (अन्तर्राष्ट्रिय टिकट वितरण) खरिदमा विधिलाई ठाडो चुनौति दिएको पाइएको छ ।

ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सबीचमा समुन्वय गर्ने यो टिकेटिङ प्रणाली (जीडीएस) का लागि भन्दै जारी भएको टेन्डरमा सहभागी नै नभएको कम्पनीलाई छिराएर करोडौं रुपैयाँको टेन्डर सम्झौता गरेको छानबिनमा देखिएको हो ।

निगमका तत्कालीन अध्यक्ष मदन खरेल र अहिले कार्यकारी अध्यक्ष रहेका र त्यतिबेलाका अर्थ विभाग प्रमुख युवराज अधिकारीको साँठागाँठमा भएको अनियमिततामाथि आन्तरिक प्रतिवेदनले कैफियत देखाएको छ ।

कसरी भएको थियो अनियमितता ?

२०७४ सालमा जीडीएसका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । फागुन २७ गते जारी भएको सूचनामा दुईवटा कम्पनी एमेडस एसिया प्रालि र ट्राभलपोर्ट (गेलिलियो) प्रालिले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रस्ताव पेस गर्ने यी दुईमध्ये ट्राभलपोर्टले अधिकतम ४.९० डलर कोट गरेको थियो । उक्त समयमा प्रस्ताव नै नहालेको कम्पनीसँग सम्झौता भएको पाइएको थियो । २०७५ सालको साउनमा तत्कालीन अध्यक्ष खरेलले ट्राभलपोर्टसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।

तर एक्कासी सो सम्झौता अलपत्र पारेर मंसिर २० गते युवराज अधिकारीको प्रस्ताव र अध्यक्ष खरेलको स्वीकृतिमा आफै नाम समावेस गरी सब्रे नामको कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

एकातिर विधिसम्मत प्रस्ताव नै नहालेको कम्पनीलाई जिम्मा दिनु सार्वजनिक खरिदको ठाडो उलंघन त हो नै त्यसमाथि आरएफीमा राखिएको शर्तविपरीत नेपालभित्र लाग्ने करको दायित्व पनि नेपाल एयरलाइन्सलाई नै बोकाउने काम भएको थियो ।

विधिको उलंघनका साथै संस्थालाई नोक्सानी पु¥याउने काम भएको भन्दै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । यो उजुरीमा अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

निमगको कार्यकारी नेतृत्वमा त्यसपछि पुगेका डिमप्रकाश पौडेलले २०७८ मा यो विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएका थिए । २०७८ सालमा सञ्चालन समिति सदस्य फूर गेल्जे शेर्पाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष खरेल तथा हालका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अर्थ विभाग प्रमुख अधिकारीले आर्थिक लाभ लिँदै खरिद प्रक्रियामा नै समावेश नभएको कम्पनीलाई ६ महिनापछि छिराएका थिए । खरेल र अधिकारीले २०७५ मंसिर २० मा सेबर ट्राभललाई जीडीएसमा ल्याएका थिए ।

सुरुमा प्रक्रियागत रुपमा कम्पनी छनोट हुँदा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार थिए । उनको अधिकार कटौती गर्दै २०७५ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वर्गीय पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको असहमतिकै बाबजुद निगम कार्यकारी अध्यक्षमा खरेललाई नियुक्त गरेका थिए ।

नियुक्त भएको दुई महिनामै खरेल र अधिकारीले आर्थिक लाभ लिँदै खरिद प्रक्रियामा नै सहभागी नभएको कम्पनी छनोट गरेका थिए । उक्त विषयमा निगम व्यवस्थापनले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन रिपोर्ट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्दै २०७८ असारमा तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलले कारबाहीका लागि भन्दै रिपोर्ट मन्त्रालय पठाएका थिए । मन्त्रालयले पनि रिपोर्ट अख्तियारमा दिएको थियो । सोही विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी शक्ति केन्द्रको दबाबमा अदालत र अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाउंदै आएका छन् । वाइडबडी खरीद प्रकरणमा समेत उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपनि उनलाई अख्तियारले जोगाएको थियो । अख्तियारका पदाधिकारीहरुसंग अधिकारीको सुमधुर सम्बन्ध छ । त्यही सम्बन्धलाई दुरुपयोग गरेर उनले उन्मुक्ति पाउंदै आएका छन् ।