काठमाण्डु – सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्राथमिकतामा नै राखेको छैन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता लगत्तै निर्माण गर्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा पारेको भन्ने गरे पनि पारित गर्ने इच्छाशक्ति देखाएको छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोग मध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले विधेयक तत्काल ल्याउन विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकारले सुनेको छैन । अरु बेलामा प्राथमिकता सूचीमा अटाएको यो विधेयक अहिले भने त्यो सूचीबाटै हटेको छ ।

सरकारले पास गर्नुपर्ने विधेयकहरूलाई फेरि प्राथमिकता निर्धारण गरेको हो । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयक, दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रो प्राथमिकतामा १५ विधेयक राखेको छ ।

संसदमा पेस गर्नका लागि सरकारले कानुन मन्त्रालयवाट स्वीकृति समेत लिएर कानुनी प्रारूप मिलाएको छ भने केही विधेयकहरू भने संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा प्राथमिकता निर्धारण गरेका विधेयक कानुन मन्त्रालयमार्फत पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । केही सम्बन्धीत विधेयक भने सम्बन्धित मन्त्री मार्फत पेस गर्ने तयारी छ ।

तत्काल पारित हुनुर्ने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक र प्रहरीसम्बन्धी धिेयक भने प्राथमिकतामा पारिएको छ ।

अहिले २०६३ सालमा संविधान जारी भएपछि एक वर्षभित्रै निर्माण हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई अहिले बल्ल प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यस्तो छ सरकारले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा राखेका विधेयकहरूको सूची :