काठमाण्डु – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न रहेका भनिएका सहकारीमा भएको बचत हिनामिना प्रकरणमा सत्यतथ्य छानबिनको विषयमा सत्तारुढ र विपक्षीबीच द्वन्द्व चर्किरहेको बेला कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउका विषयमा सरकार र विपक्षीको द्वन्द्व झन चर्किएको छ ।

गृहमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै संघीय संसद्मा अवरोध गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि थप दबाब दिन सडक आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको छ । गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन शीर्ष नेताबीच सहमति भए पनि त्यसको कार्यादेश (टिओआर)मा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच अझै मतभेद कायमै छ ।

टिओआरमा सहमति नजिक पुगिए पनि एमालेकै कारणले अन्तिम छिनाफानो हुन नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीको बचाउँमा कांग्रेसको चाहनाअनुरुप टिओआरमा सहमति हुन नदिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

अहिले कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहिया पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिशोध साँधेको सञ्चारजगत र राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहँदा यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको बोली मिलेको छ ।

‘हिमाल, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार भनेका थिए–‘सिरोहिया पक्राउ पर्नु सामान्य हो । हल्ला बढ्ता भएको हो । हल्ला गर्नु र प्रेस स्वतन्त्रता खतरा परेको भन्नु उचित छैन ।’

प्रचण्डको बोलीमा सहमति जनाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने–‘ यसमा ह्यु एन्ड क्राई धेरै भइरहेको छ । त्यस्तो गर्नुपर्ने विषयजस्तो लाग्दैन मलाई ।’

एसियाली राजमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्ड शिलान्यासका लागि झापा पुगेका ओलीले बिहीबार उल्टै पत्रकारलाई प्रश्न गरे–‘अरू व्यक्ति पक्राउ पर्दा लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने, सञ्चारगृहका मालिक फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पर्दा कसरी खतरामा पर्छ ?’

‘एकजना मिडिया हाउसका मान्छे गिरफ्तार भए भने डेमोक्रेसी कसरी खतरामा पर्छ? सही हो कि गलत भयो, म त्यता जान चाहन्न, टाइमिङ ठिक भयो कि भएन, त्यो बेग्लै कुरा होला । तर डमोक्रेसी नै खतरामा परिहाल्यो त? के सञ्चारका हकहरू खोसिएकै हुन् त? यस्तो गलत व्याख्या उपयुक्त हुँदैन । जे यथार्थ हो, त्यही गर्नु राम्रो हो’, ओलीले भने ।

‘यो रुवाबासी नै गर्नुपर्ने विषय जस्तो लाग्दैन मलाई । त्यसमा विवादका विषय हुन सक्दछन् । तर उनलाई कुनै जन्मकैद गर्न खोजेको होइन,’ ओलीको भनाइ छ ।

सिरोहिया प्रकरणमा काठमाडौँमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति र झापामा ओलीको अभिव्यक्ति ठ्याक्कै मिलेको छ । जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्, त्यसरी नै गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका सहकारीका विषयमा समाचार लेखेका आधारमा नै सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भन्ने आरोप पनि अस्वीकार गरेका छन् । ‘अहिलेको गिरफ्तारी लेखेको विषयमा हो र ? के लेखेको विषयमा भनेको छ सरकारले’, झापामा पत्रकारसमक्ष ओलीको प्रतिप्रश्न थियो ।

जसरी ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बचाउ गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्, यसले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको द्वन्द्व व्यवस्थापन सजिलै र छिटो हुने संकेत गरेको छैन ।

‘ज्ञानशाही फौजी आतंकको शैलीमा गरिएको कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारी सामान्य अदालती प्रक्रिया हो, यसबारे बढ्ता हल्ला नगर भनी प्रधानमन्त्रीले लोकलाई दच्काउन खोजेछन्’, नागरिक अगुवा तथा लेखक खगेन्द्र संग्रौला भन्छन् ।

संग्रौलाले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अरिङ्गालको गोलोमा हात घुसार्दा नतिजा के हुन्छ, किम जोङ उनमुखी शाकहरूले अब देख्न, भोग्न र पाठ सिक्न पाउने नै छन् ।’

अहिले विपक्षी दलहरू मोर्चा बनाएर नै गृहमन्त्री र सरकार विरुद्ध लागेको छ भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि नेपाली प्रेस आन्दोलित हुने पनि सम्भावना बढेको छ ।

प्रचण्ड–ओली संरक्षित गृहमन्त्रीको कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको परिदृश्यमा यसले सरकारकै आयु घटाउन सक्ने आंकलन पनि हुन थालेको छ । ओलीले वर्तमान गठबन्धन जोगाउन र अहिलेको संसदीय अंकगणितलाई कायम राख्न नै गृहमन्त्री लामिछानेलाई संरक्षण गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि गृहमन्त्रीलाई सुरक्षित राख्नु बाध्यता छ । कुनै अदृश्य दबाबबीच यदि गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए भने यो गठबन्धन जोगाउने प्रचण्ड–ओलीको चाहनामा तुषारापात पर्नेछ ।