काठमाण्डु – सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २ चैतबाट गर्दै आएको संघीय संसद्का दुवै सदनको अवरोध संसदीय छानबिन समिति बनाउने र त्यसको कार्यादेश (टिओआर) के राख्ने भन्नेबारे दलहरूबीच सहमति बनेपछि खुल्ने भएको छ । कांग्रेससँग अवरोध खुलाउने सहमति बनेपछि सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट सहज रूपमा ल्याउन पाउने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि संघीय संसद्‍को संयुक्त अधिवेशन दिउँसो तीन बजेका लागि बोलाइएको छ ।

दलहरूबीच संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिकाको अध्ययन गर्ने जस्ता विषय कार्यादेशमा रहने सहमति बनेको छ ।

यससँगै संसद्को गतिरोध अन्त्यमात्रै भएको छैन, दलहरूबीच बढिरहेको ध्रुवीकरण पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

कांग्रेसले २ चैतबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद्‌‌मा अवरोध जारी राखेको थियो । कांग्रेसले लामिछानेको नाम जोडिएका सहकारी ठगीलगायतका विषयको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो ।

कांग्रेसले राखेको माग सुन्न पहिला त सत्तारुढ दलहरू तयार नै भएनन् । पछि सहकारी ठगीबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरूबीच ५ जेठमा सहमति बन्यो । छानबिन समिति बनाउने सहमति त बन्यो तर, त्यसको कार्यादेशबारे सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति बन्न नसक्दा लामो सौदाबाजी दलहरूबीच भइरह्यो ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्नै पर्नेमा अडान लिइरह्यो भने सत्तारुढ दलहरू कांग्रेसले भनेअनुरुप लामिछानेको नाम राख्न तयार भएनन् । जसले समस्याको गाँठो झन बल्झिँदै गयो ।

अन्तिममा आएर दुबैले मध्यमार्गी बाटोमा सहमति जनाएपछि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउने सहमति बनेको छ । अहिले गृहमन्त्री संलग्न रहेका भनिएका सहकारीको नाम राख्ने तर, लामिछानेको नाम नराख्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति बनेको छ । त्यसै अनुरुप छानबिन समितिको कार्यादेशसमेत निर्माण भएको छ ।

बीचमा कांग्रेसले एक दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई अवरोध गरेको थिएन । ५ जेठमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

दलीय सहमति नबन्दा संसद्ले परम्परा अनुरुप राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन सर्वसम्मतीमा दिन सकेन । कांग्रेसको विरोधका बाबजुद मार्शल लगाएर संघीय संसदका दुवै सदनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पनि प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण मार्सल लगाएर लिन पर्‍यो । उनले विश्वासको मत लिने बेलामा प्रतिपक्षीले मत नहालेपछि विपक्षीमा एक मत पनि आएन ।

जसको सबैतिर आलोचनासमेत भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले ६ चैतमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला कांग्रेसका सांसदहरूले सदन अवरोधका क्रममा संसद्मै भए पनि पक्ष विपक्ष कतैतिर पनि मत हालेनन् ।

कांग्रेसको विरोधका कारण सरकारसँगको बहुमत गुम्ने डरले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि फुट्यो ।