काठमाण्डु-संघीय सरकारले दिनु पर्ने समानीकरणको रकम नपाएपछि स्थानीय सरकारहरू फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

असार १० गतेसम्म पनि संघीय सरकारले समानीकरणको बाँकी रकम उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले चेतावनी दिइन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत पाउनु पर्ने २५ वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले नदिएपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले फेरि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।

‘समानीकरणको सबै रकम पाउने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । तर, संघीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले संविधान उल्लंघन गर्न खोजेकाले हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ,’ उनले भनिन् ।

पटक पटकको वार्ता, छलफल र दबाबमूलक कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आश्वासनमा सिमित गरेकाले अब देशभरीका पदाधिकारीलाई काठमाडौ बोलाएर सिंहदरबार केन्द्रीत कडा आन्दोलन गर्ने पनि उनले चेतावनी दिइन ।

अध्यक्ष पाण्डेले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर आन्दोलनका लागि काठमाडौ आउन सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आह्वान पनि गरेकी छन् ।

‘समानीकरणको रकम नपाएमा सबै स्थानीय सरकार ऋणमा डुब्छन्, जनताको काम ठप्प हुन्छ, स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छन,’ उनले भनिन् । संघीय र प्रदेश सरकारले साना योजना पनि राखेर संघीयता र स्थानीय सरकारको हुर्मत लिएको अध्यक्ष पाण्डेले टिप्पणी गरिन् । संघीय र प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र कार्यशैलीकै कारण संघीयता र स्थानीय सरकारहरूलाई कमजोर बनेको उनको आरोप छ ।