काठमाण्डु – २०८०/०८१ सालमा बहालवाला मुख्यसचिव र तीन सचिवमाथि मुद्दा दायर भएको छ ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूतिसचिव (तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसचिव) कृष्णबहादुर राउत र अर्थसचिव डा. मधु मरासिनीविरुद्ध एकै वर्षमा मुद्दा दायर भएको हो । सचिवमा बहाल रहेका बेला मुद्दा खेपेका दुई सचिव अहिले पदमै बहाल छन् । एक जना भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

मुख्यसचिव डा. अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ । उनी यो अभियोग लागेका अहिलेसम्मकै उच्च तहको निजामती कर्मचारी हुन् । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

दफामा लेखिएको छ, ‘निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन ।’ गत आइतबार उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

निजामती प्रशासनको कमान्डर मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव केलाउने र सचिवहरूको नेतृत्व गर्ने काम गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय ‘माइन्युट’ प्रमाणित गर्ने काम पनि मुख्यसचिवको हो ।

सचिव पाण्डे अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चारवटा अभियोगसहित मुद्दा दायरपछि अदालतकै आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् उनलाई जिल्ला पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले पुपक्र्षमा थुनामा राख्न आदेश दिएका छन् । अब मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनी जुलमुक्त हुने सम्भावना सकिएको छ ।

नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं प्रहरी परिसरले पाण्डेलाई २०८० बैशाख २० गते पक्राउ गरेको थियो ।

अर्का सचिव राउत बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा लैजाने कसुरमा पक्राउ गरेको थियो । राउतलाई २४ असार २०८० मा विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । राउतलाई २०८० साउन ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले राउतविरुद्धको आरोप थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालको नदेखिएको भन्दै बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिएको थियो ।

राउतविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार अभियोगबाहेक अरू कसुरमा संलग्न रहे कर्मचारी निलम्बन गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे कानुनमा उल्लेख नभएकाले राउतले निलम्बनबाट पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । अहिले उनी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव छन् ।

अर्का सचिव मरासिनी पेमेन्ट गेटवेका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि पदमै फर्किएर अर्थसचिवको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

मरासिनीमाथि सहसचिव भएको बेलामा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको प्रमुख हुँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदको अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको थियो । त्यो आरोपमा मरासिनीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।