काठमाण्डु – सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पञ्चवर्षे राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले जापान सरकारबाट मानव संशोधन विकासको छात्रवृत्ति आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ४५४ मिलियन करीब ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, रानीजमरा रेल सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिकामा १०७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइन् ।

सरकारले नेपाल कानून व्यवसायी ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

मन्त्री शर्माले सरकारले तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजना बुर्तिबाङ पौदी अमराही तम्घास गोरुसिङ्गे १३२ केभी प्रसारण लाइन जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घल्याम्दी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताएकी छन् ।