काठमाण्डु – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका २ सदस्यलाई हटाउने तयारी गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

सरकारले सफाइको मौका नदिई हटाउन नपाइने भएकाले स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत् २ सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएका सञ्चालकमध्ये पुन माओवादी र आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट रहेका बताइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा अर्को सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

गत हप्ता डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयमा पुन र आचार्यले फरक मत राखेका थिए ।