काठमाण्डु-बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सन्दर्भमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेको सम्बन्धमा, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरु र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूको परिवारका सन्दर्भमा र घटी सजायको माग दाबीका सम्बन्धमा कार्यदलमा सहमति जुटेको छ ।

सिंहरदरबारमा कार्यदलका सदस्यले तीन दलका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझे ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रचण्डले लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको विषयमा नयाँ सरकारको पालामा सहमति जुटेको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याएर नेपालले विश्वमै अनुकरणीय बन्नसक्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली भने अलि फरक ढंगबाट प्रस्तुत भए । सम्बोधनका क्रममा उनले माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई पटक–पटक ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भने । ओलीले भने, ‘पीडादायक विगतबाट हामी गुज्रियौं, त्यसैकारण त्यसको समाधान गर्नुपर्छ हामीले । देशमा द्वन्द्व भयो, ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भयो । त्यसले देशलाई ठूलो पीडा दियो । त्यसका सकारात्मक पक्षहरू पनि कतै होलान् । तर, त्यो व्यवस्थापन गर्नैपर्ने, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा लानैपर्ने, त्यसलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । त्यसैको सन्दर्भमा हामीले अरु कुराहरु टुङ्ग्यौं । एक ढङ्गले भन्ने हो भने २०६३ सालको सुरुबाट नै युद्धविराममात्रै होईन कि युद्धको अन्त्य, हिंसाको अन्त्य भनेर घोषणा गरिसकेपछि अझ त्यसकुरालाई अस्वीकार गरेर अलग भएका समूहहरुको हिंसाका विचार र हिंसाका अभ्यासहरुलाई हामीले वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याइसकेपछि पुरानै शान्ति प्रक्रियाका अवशेष बाँकी रहनु उचित हुँदैन थियो ।’

ओलीले सम्बोधनका क्रममा ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द प्रयोगसँगै त्यही विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीसहित भाइरल बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ अन्त्य गरी बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको कुरा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । अब बाँकी शान्ति प्रक्रिया संसद्को यही अधिवेशनबाट टुंग्याउने पनि प्रधानमन्त्री ले बताएका छन् ।

माओवादीको आक्रोश

सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको धारणाले माओवादी नेताहरू भने ‘फायर’ भएका छन् । ओलीले जनयुद्धलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भनेपछि माओवादी नेताहरूले उनीमाथि आक्रोश पोखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशीखा’ले संविधानमै सशस्त्र विद्रोह लेखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक भाषा बोलेर गैरजिम्मेवार हर्कत देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द फिर्ता लिन पनि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिए । ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ शब्द फिर्ता नलिए घरायसी विवादका क्रममा मान्छे मारे १४ वर्ष ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको स्वीकार्न पनि उनले ओलीलाई सुझाएका छन् ।

‘संविधानले सशस्त्र विद्रोह भनिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले यस्तो असंवैधानिक भाषा बोल्न मिल्दैन । तुरून्त त्यो शब्द फिर्ता लिनुस्’, उनले भने, ‘होइन भने घर झगडाका क्रममा झापामा मान्छे काटेर १४ वर्ष ज्यानमारा मुद्दामा जेल बसेको स्वीकार्नुस् ।’

वाईसीएल अध्यक्ष सुवोधराज सिर्पालीले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई आपत्तिजनक भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको उनको आरोप छ । ओलीले फेरि देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

अध्यक्ष सिर्पालीले द्वन्दको खास मारमा कांग्रेस, माओवादी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परेको तर्क गरे । उनले त्यसबेला एमाले विचौलिया बनेको बताए । जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको उनले बताए ।