काठमाण्डु-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट पेशीमा नचढ्दै स्थगित भएको छ । अदालतले नै स्थगित सूचीमा प्रकाशित गरेपछि उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन ।

आफूलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए । अन्तिम सुनुवाइका लाग आज मिति तोकिएको थियो । तर, अदालतले नै स्थगित गरेपछि रिटमा सुनुवाइ नहुने भएको हो ।

शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता २८ पटक पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन । २०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चार पटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए । त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो ।

शाक्यले भने घिसिङलाई काम गर्नबाट रोक्ने र आफूलाई तत्काल काममा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई छलफलमा बोलाएको थियो ।