काठमाण्डु – संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरणीय रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा उनीहरूले मौलिकतामा आधारित रहेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुग्ने क्रममा रहेको बताएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंग्याउन दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले मुलुक र जनताका लागि राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन सक्छन् भनेर पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद रन्जुकुमारी झाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टीआरसी) सदनबाट पारित भएपछि विश्वसामु नेपालको प्रतिष्ठा उँचो हुने बताइन् । विधेयकले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको यात्रा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिन् ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंग्याउन हामीले उदाहरणीय नमूना प्रस्तुत गरेका छौं, सबै राजनीतिक दल र सांसद बधाईका पात्र हौं,’ उनले भनिन्, ‘टीआरसीले दलहरूलाई पुनः एकताबद्ध बनाएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार सुदृढ गर्ने अवसर दिएको छ ।’

मौलिकतामा आधारित रहेर नेपालका राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विधेयक कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आवश्यक रहेको बताइन् । ‘द्वन्द्वकाल समाप्त भएको २ दशक पुग्न लागि सक्यो, पीडितलाई सबैले भावनात्मक रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले प्रस्तुत विधेयक प्रमुख ३ दलको मात्र नभएर सिंगो संसद्को स्वामित्वमा पुगेको बताए । उनले पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक शक्ति एकमत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय बन्न सफल भएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सरोकारवाला सबै पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई चासोका साथ हेरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद खानले पीडितका समस्या समाधानमा सबै राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई ख्याल गरी पीडितको सहमतिमा न्याय निरुपण, परिपूरण तथा पीडितलाई न्याय प्राप्तिका लागि पुनः उजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई विधेयकमा राखिनु सराहनीय रहेको उल्लेख गरे ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरी डंगौराले प्रस्तुत विधेयक स्वागतयोग्य र सराहनीय भएको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने बताए । चौधरीले टीकापुर घटना, थारुहट, मधेश र दलित आन्दोलनमा जनताले दिएका बलिदान र योगदानको पनि सरकारले कदर गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबाट पीडकले दण्ड सजाय तथा पीडितले क्षतिपूर्ति, परिपूरण र भरणपोषणसहित सुविधा पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यसले विश्व समुदायमा विशेष सन्देश दिँदैछ, यो खुशीको क्षण हो,’ उनले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शान्ति प्रक्रिया जस्तो गम्भीर विषयलाई संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सुझाव दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत विधेयकले द्वन्द्वकालका दोषीलाई बचाउन केन्द्रित रहेको बताए । ‘विधेयकमा मुद्दा चलाउने या नचलाउने अधिकार महान्याधिवक्तालाई दिइएको छ । जुन गलत छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा पीडितले न्याय नपाए अदालत जान पाउने भनिएको छ । यो निकै हास्यास्पद छ ।’

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले विधेयकको स्वागत गर्दै इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा प्रकट गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाको मूल सार जनताको मुद्धा र समग्र राजनीतिक मुद्दाप्रति राजनीतिक दल नै इमान्दार हुन नसकेको गुनासो गरे । सांसद साहले भने, ‘हामी यदि आफूलाई शान्तिका पक्षधर ठान्छौं भने समाजको विभेदहरू हटाउन इमान्दार हुनुपर्छ । समानता र न्याय सम्बन्धी जनताका मुद्दामा हामी कति इमान्दारितासहित अघि बढ्यौं ?’

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षको अवधिमा आएको विधेयकलाई स्वागत गर्दै विधेयक निर्माणका लागि योगदान पुर्‍याउने सबै राजनीतिक नेतृत्वप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीचको दूरी र असन्तुष्टि बढ्दै गएको सांसद सिंहको भनाइ छ ।

अर्का स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले ढिलै भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पारित हुनु खुशीको विषय भएको उल्लेख गर्दै जनताका मुद्दामा पनि गम्भीर भएर काम गर्न आह्वान गरेका छन् ।