काठमाण्डु–प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले यस सम्बन्धमा विगतमा देखिएका समस्या नदोहोरिने गरी ऐन संशोधन गर्नु उचित हुने धारणा राखे ।

“आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने वित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने, “सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ ।”

अदालतले फैसला नगरेसम्म सो मुद्दा टुङ्गिएको नमानिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतमा मुद्दा दायर हुने वित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुने तर फैसलाले निर्दोष ठहर्‍याएको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नेबारे गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए । “त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । व्यक्ति निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसलामा विलम्ब भयो र व्यक्ति अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यस्तो अवस्थालाई ऐनमार्फत् नै सम्बोधन गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने ।