काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको शीर्ष तहमा एक्जिट पोलिसी र चुनावी गठबन्धनबारे देखिएको विवाद अझै मिल्न सकेको छैन । बिहिबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा बोलाएको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा पार्टीका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच यी विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।

गत फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा महामन्त्री शर्माले एक्जिट पोलिसीबारे उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने गरी बहिर्गमन नीति बनाउनुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अर्का महामन्त्री थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा निर्वाचनअघि दलहरूबीच गरिने गठबन्धनबारे उल्लेख छ । महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा ‘२०७९ को चुनावमा गठबन्धन गर्नु बाध्यता थियो, तर कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ कि– आगामी चुनावहरू हाम्रो आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने र हाम्रा समर्थक, शुभेच्छुकलाई रूख चिह्नमा मात्रै मत हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्नेछौं,’ भन्ने वाक्य छ।

महासमिति वैठकले ती प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । गत साउन २३ गतेबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा दुवै प्रतिवेदन पेस भएका थिए । ती प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद समाधान हुन नसकेको हो ।

यी दुई प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा सभापति देउवासहित संस्थापन समूह छ । इतर समूह भने मौन देखिन्छ । तर, प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा परिमार्जन गर्न तयार देखिएका छैनन् । यसले समस्या समाधान गर्न गाह्रो भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन सभापति देउवा बिहान गरेको छलफलमा प्रस्तुतकर्ताहरू परिमार्जन गर्न तयार नभएपछि बैठक विनानिष्कर्ष सकियो । शनिबार बिहान ९ बजे पुनः बस्ने गरी छलफल सकिएको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए ।

सहमति जुटाउन भन्दै पटक पटक बैठक स्थगन गरेर कांग्रेसमा सभापति देउवाले प्रतिवेदन परिमार्जन गराउन चाहेका छन् । संस्थापन पक्ष कुनै पनि हालतमा परिमार्जन गराउन चाहन्छ भने इतर समूहले प्रतिवेदन पारित हुनुपर्ने अडानमा छ । तर, संस्थापनजस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आक्रामक रूपमा देखिएको छैन ।

केन्द्रीय समिति अघि पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीको बैठक गरेर दुई महामन्त्रीका प्रस्ताव माथि छलफल गरेर परिमार्जनमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने देउवाको तयारी छ । केन्द्रीय समितिको बैठक १६ भदौका लागि बोलाइएको छ ।