काठमाडौं – विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुप¥यो । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनैपर्छ ।’

द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको छ । आगामी माघ २६ गते आयोगको माग सकिँदै छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टका अनुसार आगामी माघसम्म सवै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सवै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् । ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुप¥यो । आयोगको म्याद थप्ने वा नथप्ने सबै हात संसद् र सरकारको छ हेर्नुस् ।’

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्काकार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

द्वन्द्वका क्रममा वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वैशाख २८ गते जारी भई २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भएको हो ।यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।