काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत सञ्चालित विभिन्न परियोजनासँग एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विवरण मागेको छ।

अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाजकल्याण परिषद् र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग महालेखाले गत आर्थिक वर्षसहित सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी आवका लागि सञ्चालन अनुमति पाएका आईएनजीओको कार्ययोजना र आर्थिक विवरण मागेको हो।

महालेखाका अनुसार करिब ५०० आईएनजीओ छानबिनको दायरामा छन्। देशभर ४७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये करिब ३०० आईएनजीओले वार्षिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ सामाजिक कामका नाममा खर्च गर्दै आएका छन्।

कतिपय आईएनजीओमाथि आर्थि प्रलोभनमा पारी विपन्न वर्गलाई धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ।