काठमाण्डु– भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले विदेशबाट फर्किने नेपालीले ल्याएका सुन, मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरालगायत सामग्रीको आम्दानीको स्रोत खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थसमितिको आजको बैठकमा महानिर्देशक भट्टराईले मुख्यगरी दुबई र हङ्कङबाट सुन तस्करी हुने गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै झिटीगुण्टासम्बन्धी कानुनले तोकेअनुसार वैध रूपमा ल्याइने सुनसहितका सामग्रीको पनि आर्थिक स्रोत खोजिनुपर्ने बताए ।

“झिटीगुण्टासम्बन्धी कानुनले महिलाका लागि ५० ग्राम र पुरुषको हकमा २५ ग्राम सुन ल्याउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । हप्तादिनका लागि दुबई घुम्न गएकाले त्यहाँबाट फर्किंदा ५० ग्राम सुन, दुईटा आइफोन, कम्प्युटर, क्यामेरालगायत सामग्री लिएर आउने प्रवृत्ति छ । दुबई र हङ्कङका विमानस्थलमा सुन पठाउने गिरोह नै हुनुपर्छ”, भट्टराईले भने, “विदेशमा घुम्न जानेहरूले नेपालबाट बढीमा अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सय बराबर मात्रै लिएर गएका हुन्छन् । एक हप्तापछि फर्किंदा अमेरिकी डलर ५ हजार बराबरको सुन लिएर आउँछन् । झिटीगुण्टा कानुनले तोकेको मापदण्डभित्रै भए पनि त्यसको आर्थिक स्रोत खोज्ने हो भने यो सरासर तस्करीका रूपमा लिन सकिन्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रतिदिन २० किलोसम्म सुन आयात गर्न दिने गरेको बताउँदै झिटीगुण्टाका रूपमा दैनिक त्योभन्दा बढी परिमाणको सुन नेपाल आइरहेको उनले उल्लेख गरे । “म त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुखका रूपमा रहँदा त्यहाँ एक दिनमा २२ किलोसम्म सुन झिटीगुन्टाका रूपमा आएको भेटियो । त्यो सुन गरगहनाका रूपमा व्यक्तिगत प्रयोगका लागिभन्दा पनि अधिकांश बजारमा जाने गर्दछ”, भट्टराईले भने ।

समितिको आजको बैठकमा सभापति सन्तोष चालिसेले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अवैध सुन भित्रिने गरेकाले वैध रूपमा ल्याइएको सुनलाई पनि भन्सार कर्मचारीले दुःख दिने गरेको व्यापक गुनासो आइरहेको बताए । उनले यसबारे महानिर्देशक भट्टराईसँग जवाफ मागेका थिए । जवाफमा महानिर्देशक भट्टराईले झिटीगुन्टा कानुनले वैध मानेको सामग्रीको पनि कुन आर्थिक स्रोतबाट खरिद भएको हो भनेर जाँचबुझ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अर्थसमितिले आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ ।

नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गनठको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।