काठमाण्डु – काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जनप्रतिनिधिलाई अपिल गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो अपिल गरेकी हुन्। ‘म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभित्र रहेर, खुला छलफल गरी, वातावरण बिगार्ने होइन सम्हालेर, आवेग र उत्तेजनामा होइन संयमित भई बजेट ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी बनौँ,’ उनले भनेकी छन्, ‘डुंगा प्वाल पारेर अरुलाई खसाल्ने र आफू मात्रै बाच्ने दुर्भाग्यको बाटो रोज्ने, खोज्ने प्रयास नगरौँ। हामी सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ।’

उनले अपिलमा कानुनी व्यवस्था अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भए पनि आजसम्म पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक मात्रै होइन बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति र मेयरको नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिका बैठकसमेत बस्न नसकेको भन्दै सकारात्मक प्रयासका लागि आग्रह समेत गरिन्।

‘उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आएको र सोहीअनुसारको भूमिका पनि निभाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘संविधान र कानुनले उपप्रमुखलाई निश्चित अधिकार दिएको छ। सोही परिधिभित्र रहेर मैले सधैँ व्यक्तिगत हितभन्दा महानगरवासीको बृहत्तर हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छु,’ उनले लेखेकी छिन, ‘मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनप्रतिनिधिहरूसँग काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ भनेर पटक–पटक अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको जानकारी गराइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन।’

उनले कार्यपालिका र नगरसभाका साथै बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिका अनौपचारिक छलफलमा समेत आफूले यस विषयमा कुरा राखेको पनि स्मरण गराइन्।

उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र दोष देखाएर बजेटलगायतका महत्वपूर्ण कार्यलाई अवरोध पुर्‍याउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि जोड दिएकी छन्। यो बेला यो वा त्यो बहानामा बजेट नल्याउनु बिल्कुलै उचित नभएको उनको भनाइ छ।

उनले यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहरिन्छन् भने उनलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा आफू सधैँ अडिग रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘तर, हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिबिना नै कार्यपालिका र नगरसभाका बैठक राख्ने विषयले समस्या उत्पन्न गरेको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। कानुनी हिसाबले पनि यो उचित छैन भन्नेमा म अडिग छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिले उनलाई बैठकमा नै राखेर खुल्ला रूपमा प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’