काठमाण्डु – सरकारले ‘घातक हतियार’ किन्ने तयारी गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध भएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा लागेर प्रहरीका लागि घातक हतियार किन्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बौल्दै उनले प्रहरीलाई उद्धारमा आवश्यक सामग्री दिनुको साटो हतियार किन्नतिर लागेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले ३ वर्षअघि नै विवादित भएर स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा ब्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्बको हतियार किन्ने तयारी गर्दैछ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्दैछ । हतियार किन्नकै लागि यसपटकको बजेटमा पनि १ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । माग गरिएका दमकल, गोताखोर सामग्री, मोटरबोर्ड, आपतकालीन उद्धार सामग्री होइन, सरकार घातक हतियार र उपकरण किन्न उद्धत छ ।’

सशस्त्र प्रहरीको हतियार किन्न पनि पहिले नै खारेज भएको सम्झौता ब्युँताउन खोजिएको सांसद ज्वालाले बताए । उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ वर्षअघि खोलिएको एलसीबाट हतियार किन्न खोजिएको छ, जुन गैरकानूनी छ, त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो खारेज गरिएको थियो । अहिले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेर बदर भएको सम्झौता ब्युँताएर म्याद थपिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यतिबेला हतियार खरिद गर्ने कार्यको विरोध गरेको बताउँदै उनले अहिले कमिसनका लागि खरिद कार्य अघि बढाउन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘यहीँ ठेक्कामा त्यतिबेला खरिदमा कमिसन खान लागेको भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँका कार्यकर्ताले सडकमा चर्का नारा लगाएका थिए । के आफैंले विरोध गरेको परियोजना कमिसनको चक्कर पुन: अघि बढाउन थालिएको हो ?’

प्रहरी संगठनका लागि आवश्यक सामग्री नभएको बेला हतियार किन्नतिर लागेको भन्दै उनले सरकार उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला प्रहरीका लागि २०८ कार्यालयमा शौचालय छैनन्, ४२१ कार्यालय भवन बाँकी छैनन् । उनीहरूलाई ज्यादै न्यून क्वालीटीको पोशाक दिइन्छ । त्यसरी नै विपद्‍बाट जनतालाई जोगाउन अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीको अभाव छ । तर सरकार उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको छ । हतियार खरिदबारे गृहमन्त्रीले संसद्मा तत्काल आएर जवाफ दिनुपर्छ ।’

हतियार खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुँदै आए पनि सरकारले अगाडि बढाउन खोजेकोप्रति संसद्मै विरोध भएको छ ।