काठमाण्डु – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले १ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भएका र गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि भनेको भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग हो ।

२०८१ सालमा गठित आयोगमार्फत हालसम्म ११ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको छ । ७५० स्थानीय तहसँग सहमति भई काम अघि बढाइएको छ भने २ लाख ८१ हजार कित्ताको नाप–नक्सा कार्यसम्पन्न भइसकेको छ ।

जग्गा प्रशासनको डिजिटल प्रवाहलाई तीव्र बनाउँदै ९२ वटा नापी कार्यालयमा ‘मेरोकित्ता’ प्रणाली लागू गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सुधार र पारदर्शिता कायम गर्न १०२ बुँदे निर्देशिका लागू गरिएको छ ।

मन्त्रालयले भूमि ज्ञान केन्द्र, भूमि प्रशासन निर्देशिका, भूमि साक्षरता कार्यक्रम, प्रमाणीकरण लगायत नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कामहरूलाई तीव्रता दिएको छ । भूमिहीन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कार्यविधिहरू संशोधन गरी सेवा सहज बनाइएको छ ।

१ वर्षको अवधिमा ५१ अर्ब ४२ करोड मालपोत राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महिला, अपाङ्ग र अन्य वर्गलाई ४ अर्ब ६९ करोड बराबरको राजस्व छुट दिइएको छ ।

बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूको सर्भेक्षण तथा क्षति मूल्यांकनमा भूउपग्रह प्रणालीको प्रयोग गरिएको छ । पनौतीको रोशी खोला क्षेत्रमा नियन्त्रण विन्दु स्थापना गरिएको छ ।

नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै भूमि साक्षरता अभियान, नाप–नक्सा डिजिटाइजेसन र भू–उपयोग योजना तर्जुमा जस्ता कार्यहरू समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएका छन् ।

सामान्य सेवाग्राहीका लागि लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था २६७ कार्यालयमा लागू गरिएको छ । सेवा सहज बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा कर्मचारीको नाम, सम्पर्क र जिम्मेवारी सार्वजनिक गरिएको छ ।

यसरी मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण क्षेत्रमा नीति, प्रविधि र सेवा प्रवाहका दृष्टिले १ वर्षमै उल्लेखनीय सुधार र संस्थागत विकास भएको देखिएको छ ।