काठमाण्डु – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले तलदेखि माथिका कर्मचारीसम्म सबै कर्मचारीलाई न्याय हुने खालको निजामती विधेयक ल्याउने बताएकी छन् ।

सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको गुनासोहरू धेरै आएको र सरुवा प्रणालीमा पनि व्यापक समस्या रहेको भन्दै सबै कुराको ग्यारेन्टी हुने गरी विधेयक ल्याउन लागेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘तलका कर्मचारीदेखि माथिका कर्मचारीसम्मलाई कसरी न्याय गर्न सकिन्छ भनेर तलका कर्मचारीहरूको पनि गुनासोलाई हल गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सरुवा प्रणालीमा पनि व्यापक समस्या छ । त्यसैले यो विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ, अब कर्मचारीहरूको सरुवा भनसुनको आधारमा हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ, स्वचालित सरुवा प्रणाली कसरी कायम गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

निजामती सेवामा समर्पित कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, वृद्धि विकासलाई समयअनुसार ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यी सबै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘निजामती सेवामा समर्पित कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, वृद्धि विकासलाई पनि समयअनुसार ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । मैले जब यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरे त्यसपछि केही अनुभवहरू पनि प्राप्त गरेको छु । ती अनुभवहरू पनि विधेयकमा राखेर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौं भनेर लागिपरेका छौं र सबैले यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर संशोधन राख्नुभएको छ ।’

कसैको गुनासो नआउने गरी सेवालाई पारदर्शी कसरी बनाउन सकिन्छ, सुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर यो विधेयकलाई राम्रा विधेयकको रूपमा ल्याउने प्रयासमा रहेको पनि उनको भनाइ छ ।