काठमाण्डु – भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले सन् २०२० मा आफ्नो पुस्तक ‘द इन्डिया वे : स्ट्र्याटेजिज फर एन अन्सर्टेन वल्र्डमा लेखेका छन् ‘यो समय हामीले अमेरिकासँग निकट सम्बन्धमा रहने, चीनलाई व्यवस्थापन गर्ने, युरोपसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने, रुसलाई आश्वस्त पार्ने, जापानलाई सामेल गराउने, छिमेकीलाई समेट्ने र समर्थनको परम्परागत क्षेत्र विस्तार गर्ने समय हो ।’

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतले आफूलाई नयाँ बहुध्रुवीय व्यवस्थाको प्रमुख विन्दुको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ अर्थात् भारतको एउटा खुट्टा वासिङ्टनमा, अर्को मस्कोमा र बेइजिङतर्फ सतर्क नजर रहँदै आएको छ ।

तर त्यस्तो धरातल कमजोर बनिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प प्रशंसकबाट आलोचक बनेका छन् र भारतमाथि छुटमा तेल खरिद गरेर मस्कोको युद्धमा सघाएको आरोप लागेको छ । जसका कारण दिल्लीले अहिले ट्रम्पको सार्वजनिक गाली र उच्च करको सामना गरिरहेको छ ।

विश्वमा बहुध्रुवीय लहर चलिरहँदा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच आइतवार चीनमा भएको भेटवार्ता विजयी कूटनीतिजस्तो कम र व्यावहारिक मेलमिलापजस्तो धेरै देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । तैपनि, दिल्लीको विदेश नीति असहज बाटोमा रहेको छ ।

अहिले भारत दुईवटा खेमामा एकैपटक बसेको छ–जापान, अमेरिका र अस्ट्रेलियासँग वासिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक क्वाडको एउटा स्तम्भका रूपमा तथा चीन र रुसको नेतृत्वमा रहेको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को सदस्यका रूपमा ।

अमेरिकी लगानी र प्रविधिको बजारलाई आकर्षित गर्दै गर्दा पनि दिल्लीले रुसी तेल किन्न छाडेको छैन र थियानजिनमा एससीओको बैठकमा बस्ने तयारी पनि छ ।

भारत, इजरायल, संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई) र संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक समूह आईटूयूटूमा पनि छ जसले प्रविधि, खाद्य सुरक्षा र पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । यसका साथै फ्रान्स र युएईसँग त्रिपक्षीय पहल पनि भारतको रहेको छ ।

विश्लेषकहरू भारतको यो कठिन सन्तुलनको काम यत्तिकै नभएको बताउँछन् । भारतले रणनीतिक स्वायत्ततालाई महत्त्व दिन्छ र प्रतिस्पर्धी खेमाहरूसँग संलग्न हुँदा कमजोर हुनुको सट्टा लाभ हुन्छ भन्ने तर्क गर्छ ।

‘कसैको गुटमा पनि पूर्ण रूपमा नलागिकन विविध गुटमा आफ्नो सहभागिता जनाउनु खराब विकल्प हुन सक्छ । तर कुनै निश्चित् गठबन्धनमा पूरै सामेल हुनु अझै खराब हुन्छ । भारतको सामु रहेको तुलनात्मक राम्रो विकल्प भनेको त्यही खराब विकल्प हो’ भारतका पूर्व राजदूत तथा प्राध्यापक जितेन्द्रनाथ मिश्रले भने ।

उनले भने, ‘भारत कुनै महाशक्तिसँग मिलेर आफ्नो पकड कायम राख्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त नहुन सक्छ । एउटा सभ्यता भएको देशका रूपमा भारत इतिहासका अन्य महान् शक्तिहरूको बाटो पछ्याउन चाहन्छ जसले आफ्नै बलबुतामा त्यो स्थिति प्राप्त गरेका छन् ।’

अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धमा गत फेब्रुअरीमा मोदी र ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा एकअर्कालाई भेटेयता तिक्तता आएको छ ।भारतको विश्वव्यापी महत्त्कांक्षा अझै पनि उसको क्षमताभन्दा बढी छ भन्ने कुरा निश्चित् छ ।

भारतकाे ४० खर्ब डलरको अर्थतन्त्रले यसलाई पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनाउँछ तर यो चीनको १८० खर्ब डलर वा अमेरिकाको ३०० खर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा सानै हो । सैन्य–औद्योगिक आधार अझ झिनो छ । भारत विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता देश हो तर शीर्ष पाँच हतियार निर्यातकर्ताहरूमा पर्दैन । आत्मनिर्भरता अभियानका बाबजुद, स्वदेशी उत्पादन सीमित छन् र सबैभन्दा उच्च मूल्यको सैन्य प्रविधि आयात गरिन्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो बेमेलले भारतको कूटनीतिलाई प्रभाव पारेको छ । सन् २०२० को गलवान भिडन्तपछि ठप्प रहेको सम्बन्धमा सतर्कतापूर्वक सहजता देखिएका बेला मोदीको चीन भ्रमण भएको हो ।

चीनसँग भारतको ९९ अर्ब डलरको व्यापार घाटा छ जो भारतको सन् २०२५–२६ को रक्षा बजेटभन्दा बढी हो । दुई देशबीचको असन्तुलनलाई योभन्दा धेरै स्पष्टतासाथ प्रस्तुत गर्ने अरू उदाहरण भने छैन ।

तथापि आलोचकहरू प्रश्न गर्दै भन्छन् –भारतले किन अहिले बेइजिङसँग रणनीतिक संवाद सुरु गर्न खोजिरहेको छ ? रणनीतिक मामिलाका एक अध्येता ह्याप्पीमन ज्याकबले एक्समा राखेको एउटा पोस्टमा लेखेका छन्–यसको विकल्प के हो? आगामी दशकहरूमा चीनलाई व्यवस्थापन गर्नु भारतको मुख्य रणनीतिक काम हो ।

भारत, चीन र रुसको त्रिपक्षीय वार्ताले अमेरिकी नीतिको प्रतिक्रियामा व्यापक पुनर्संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ र दिल्ली र बेइजिङलाई वैकल्पिक गुटहरू सम्भव छन् भनेर वासिङ्टनलाई सन्देश दिन सघाउँछ ।

तर ज्याकबले भारतसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण नगरीकन चीनले आफ्नो ठूलो भूराजनीतिक उद्देश्यका लागि ट्रम्पसँग रहेको ‘भारतीय बेखुसी’ को फाइदा उठाउन नसक्ने पनि बताउँछन् ।

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्विताको खाडल संरचनात्मक रूपमा अपूरणीय छ भने रुस बेइजिङको कनिष्ठ साझेदारमा सीमित भएको छ । यो पृष्ठभूमिमा भारतको खेल्ने ठाउँ स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

कतिपय विश्लेषकको भनाइमा भारतको अहिलेको रणनीति भनेको चीनसँग कामचलाउ सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गर्नु हो ।
जब रुसको कुरा आउँछ भारतले अमेरिकी दबावमा झुक्न खासै रुचि देखाएको छैन ।

मस्कोबाट छुट गरिएको कच्चा तेल उसको ऊर्जा सुरक्षाको लागि मुख्य रहन्छ । विदेशमन्त्री जयशंकरको हालैको मस्को भ्रमणले पश्चिमी प्रतिबन्ध र रुसको चीनमाथिको बढ्दो निर्भरताका बाबजुद पनि दिल्लीले ऊर्जा सुरक्षा र विदेश नीतिको स्वायत्तताको निम्ति अझै पनि रुससँगको सम्बन्धलाई न्यानो राख्नुको महत्त्व देखेको दर्शायो ।

मस्को र बेइजिङबीचको सम्बन्धमा साझा स्वार्थ हुने डर र ट्रम्पको पालामा दिल्ली र वासिङ्टनबीचको सम्बन्ध बिग्रनुको कारण भारतले रुससँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहेको छ ।

पाकिस्तानसँगको हालैको युद्धको अन्त्यका लागि मध्यस्थता गरेको भन्ने पटक पटकको ट्रम्पको दाबीले दिल्लीलाई चिढ्याएको छ । त्यस्तै भारतको कृषि बजारमा पहुँचका लागि अमेरिकी मागका कारण एकदमै चर्चामा रहेको व्यापार सम्झौता रोकिएको देखिन्छ । रुसको सस्तो तेललाई लिएर ट्रम्पको सार्वजनिक गालीले सम्बन्धमा चिसोपन थपेको छ । अमेरिकाको यो अडान भारतका लागि अचम्मलाग्दो किन पनि भएको छ भने भारतभन्दा रुसी तेलको चीन धेरै ठूलो उपभोक्ता हो ।

तैपनि इतिहासले के देखाउँछ भने ठूला स्वार्थहरू खतरामा परेको बेला यस्ता विवादहरूले सम्बन्धलाई लामो समय बिगार्दैन ।
सन् १९७४ र सन् १९९८ मा भारतले गरेको परमाणु परीक्षणपछि वासिङ्टनले लगाएको कडा प्रतिबन्धले दिल्लीलाई एक्लो बनाएको र वर्षौँसम्म सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाएको थियो ।

यद्यपि एक दशकभन्दा पनि कम समय पछि यी दुईले एउटा ऐतिहासिक गैरसैनिक परमाणु सम्झौता गरे जसले रणनीतिक आवश्यकताले माग गर्दा अविश्वास हटाउन दुवै पक्षले इच्छा देखाउने सङ्केत गर्‍यो ।

विश्लेषकहरूले अहिले तर्क गरेझैँ गहिरो प्रश्न भनेको सम्बन्ध सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन तर यसले कस्तो आकार लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो ।

भारतको बहुध्रुवीयताप्रतिको लगावले उसको सुरक्षामा खलल पु¥याएको तर्क कतिपय विश्लेषकले गर्छन् ।