काठमाण्डु– सबैभन्दा पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरूको तथ्यांकबारे चर्चा गर्न जरुरी छ। कोषमा यतिबेलासम्म २१ हजार २०० भन्दा बढी रोजगारदाता आबद्ध भइसकेका छन् भने औपचारिक क्षेत्रमा ६ लाख ९ हजार जना आबद्ध छन्।

यसरी हेर्दा हालसम्म २४ लाख ३० हजार जना कोषमा आबद्ध भएको देखिन्छ। कोषमा ८८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ भने विभिन्न सुविधामार्फत १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। आबद्धता पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै छ।

रकम पनि जम्मा भइरहेको छ र कोषले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत सुविधा पनि योगदानकर्तामार्फत भुक्तानी भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि भइरहेको स्थिति छ।

सेवा सुविधाको कुरामा पछिल्लो पटक औपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि संशोधन गरेर यसपटक स्वास्थ्य सेवा परिवारमा पनि विस्तार भएको छ। सुरुमा योगदानकर्ताबाट मात्रै सुरु भएको थियो। पछि योगदानकर्ताको श्रीमान् र श्रीमतीले पाउने व्यवस्था भयो। पछिल्लो पटक योगदानकर्ताको श्रीमान्–श्रीमतीको अलावा १८ वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई पनि सेवा सुविधा विस्तार गरिएको छ। यी यस्ता सेवा सुविधा नै सुरक्षा कोष हुन्। यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ।

एउटा श्रमिकले जतिखेर उसले कमाएर खान सक्दैन, त्यतिखेर उसलाई दुई–तीन वटा कुराको आवश्यकता पर्छ। एउटा औषधोपचारको र लामो समय काम नगरी बस्दा आम्दानीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो बेला सुरक्षा कोषको आवश्यकता हुन्छ।

सुरक्षा कोषका बारेमा बुझाइमा पनि समस्या छ। हामीले सुरक्षा कोषबाट औषधोपचार मात्रै दिँदैनौँ। लामो समय बिरामी भए तलब पनि दिन्छौँ। कुनै महिला सुत्केरी हुँदा औषधोपचार मात्र पाउँदिनन्, उनले शिशु स्याहार खर्च पनि पाउँछिन्। केही समयका लागि उनले सुत्केरी बिदाबापत तलब स्वरूप रकम पनि पाउँछिन्।

त्यस्तै दुर्घटना हुँदा अंगभंग भयो भने औषधोपचार मात्र होइन, काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आजीवन पेन्सन नै पाउँछन्। अर्को कुरा, जसले कमाउँछ उसको मृत्यु भयो भने उसले जम्मा गरेको पैसा मात्र फिर्ता पाउँदैन, उसको परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ। उसको १८ वर्ष नपुगेका छोराछोरी छन् भने उनीहरूले २१ वर्ष नपुगुञ्जेल पढ्ने खर्च पनि पाउँछन्।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भनेको सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरूले मात्र नभई कुनै पनि निजी कम्पनीहरूले पनि सदुपयोग गर्न सक्छन्। चाहे रेस्टुरेन्टको वेटर होस्, हस्पिटलमा काम गर्ने नर्स वा चालक–सहचालक होस्, अथवा कुनै बैंक वा इन्स्योरेन्सको कर्मचारी किन नहोस्, सबैले अवसर पाउँछन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेषगरी दुईवटा क्षेत्रमा काम गर्छ। एउटा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ अर्थात् सबैलाई सहज स्वास्थ्य पहुँच, अर्को पेन्सन सुविधा हो। बुढेसकाल वा अशक्त हुँदा पेन्सन र मृत्यु भएमा आश्रितलाई पेन्सन दिने भएकाले यसको पृथक महत्व छ। युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र पेन्सन प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।

हामीले यतिबेला छोटो समयमै १०७ वटा अस्पतालबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ। ११५ भन्दा बढी पालिकाले सम्झौता गरिसकेका छन्। सुरक्षा कोषले औपचारिक मात्र नभई विदेश जानेहरूका लागि वा अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई पनि जोड्ने काम गर्छ। बेरोजगार भत्ता बाहेक सुरक्षा कोषमा सबै योजना छन्।

कोषमा जम्मा भएको रकम, सदस्यता विस्तार र सुविधा प्रदान गर्ने प्रक्रिया पक्कै पनि गर्व गर्न लायक छ। औपचारिक क्षेत्रका लागि यो अनिवार्य छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनमार्फत केही नेपाली ऐनमार्फत थप स्पष्ट गरिएको छ।

त्यसैले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदाताहरूलाई कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउनुपर्छ। श्रमिकका लागि श्रमिककै पक्षमा र रोजगारदाता तथा देशकै पक्षमा कोष छ।

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा केवल स्वास्थ्यका लागि मात्र हो। त्यसमा रोजगारदाताको सम्बन्ध हुँदैन। त्यो जसले पनि गर्न सक्छ। तर सामाजिक सुरक्षा भने रोजगार वा आयआर्जनमा संलग्न व्यक्तिहरूको लागि हो। सुत्केरीदेखि दुर्घटना र बुढेसकालको पेन्सनलगायत धेरै विषय यसमा समेटिएका छन्।

रोजगारदाता र श्रमिकको सवाल
सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक पक्ष छन्। रोजगारदाताले यसमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ, जुन श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम लागू गर्नुपर्ने हो। रोजगारदातामा कतिपय भ्रम छन्। थप पैसा तिर्नुपर्छ कि भन्ने भ्रम छ। त्यो थप पैसा होइन।

रोजगारदाताले दिने २० प्रतिशतमा १० प्रतिशत सञ्चयकोषको, ८.३३ प्रतिशत उपदान गरेर १८.३३ प्रतिशत हुन्छ। बाँकी १.६७ प्रतिशत हो, जसमा एक लाख रुपैयाँको औषधोपचार, सात लाखको दुर्घटना बीमा र व्यवसायजन्य रोगका सुविधा समेटिएका छन्। श्रमिकको ११ प्रतिशतमा पनि सञ्चयकोषको १० प्रतिशत र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर पर्छ। थप दायित्व छैन।

रोजगारदातालाई थप दायित्व छ कि भन्ने भ्रम छ। तर त्यो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा २० प्रतिशत भनेको श्रमिकको न्यूनतम पालना मात्र हो। यो श्रमिककै फाइदाका लागि हो।

जनचेतना जरुरी
सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न रोजगारदाता संघ–संगठन वा श्रमिक संघ–संगठनलाई समावेश गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। आबद्धता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। तर अझै अपुग छ। अझै जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ।

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जति धेरै सहभागी हुन्छन्, त्यति धेरै यसको फाइदा दिन सकिन्छ। त्यति नै यसको दिगोपन पनि बढ्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैको आबद्धता जरुरी छ। केन्द्रदेखि प्रदेश, स्थानीय तहसम्मका रोजगारदाता, संघ–संगठन, श्रमिक र सरकारको भूमिका उत्तिकै छ। हाम्रो सञ्चालक समिति पनि त्रिपक्षीय छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरू छन्। समन्वयकारी रूपमा काम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।

हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छ। नेपाल सरकारमा अस्थायी वा करारमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनिएको छ। यस वर्षको सुरुमै यसको गृहकार्य भएको छ। यस वर्ष चाँडै उनीहरू आबद्ध हुनेछन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन्। २०७९ साल चैत ८ गतेदेखि ठूलो संख्यामा आबद्ध भइसकेका छन्। उनीहरूको निरन्तरताको समस्या थियो तर अब विदेशबाट पनि योगदान रकम नियमित गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले नियमितता बढ्दै छ।

सुरक्षा कोषका बारेमा बुझौँ
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दुई थरीका छन्। एउटा योगदानमा आधारित, अर्को कर्ममा आधारित। कर्ममा आधारितमा उसले योगदान गर्नुपर्दैन। उदाहरणका लागि, ६८ वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता पाउनका लागि योगदान गर्नुपर्दैन। तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सुविधा लिनका लागि योगदान गर्नुपर्छ। रोजगारदाताले पनि योगदान गर्छन्। जम्मा गरेको आधारमा सुविधा पाइन्छ। त्यसैले यसका योजना बुझ्न जरुरी छ। कुनै योजना योगदान गरेको दिनदेखि लागू हुन्छ। कुनैमा तीन महिना लाग्छ, कुनैमा दुई वर्ष, कुनैमा पाँच वर्ष।

जस्तो कि दुई वर्षपछि घातक रोग वा क्यान्सरलगायत रोगमा १० लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार सुविधा पाइन्छ। यस्ता धेरै योजना छन्। यस्ता योजनामा सहभागी हुन योगदानको नियमितता र अवधिमा भर पर्छ। मुख्य कुरा योगदान हुनुपर्छ र समयावधि पूरा हुनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य सुविधा पनि दुई थरीका छन्। एउटा औषधोपचार र अर्को दुर्घटनावापतको सुविधा। औषधोपचारको दररेट तोकिएको छ। अपरेसनका कुरा गर्दा केही समस्या हुन सक्छ। व्यवस्थाअनुसार २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ।

सेवा प्रवाहसँगै गुनासो आउनु सामान्य हो। गुनासो समाधान गर्न योगदानकर्ता, अस्पताल र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच छलफल हुनुपर्छ। अस्पतालहरूले पनि योगदानकर्ताको मर्का बुझ्नुपर्छ।

कम्पनी छाडे फरक पर्दैन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा एकपटक दर्ता भएपछि उसको युनिक नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर कम्पनी परिवर्तन हुँदा पनि कायम रहन्छ। कम्पनी छाड्दा फरक पर्दैन। यो प्रणाली पेन्सन प्रणाली हो। बैंकिङ प्रणाली होइन। यसमा दुई थरीको रकम हुन्छ। एउटा रकम अवकाश हुँदा निकाल्न पाइन्छ। अर्को रकम पेन्सन योजनामा जम्मा हुन्छ। यसकै आधारमा पेन्सन पाइन्छ।

यसमा कोषले ब्याज पनि दिन्छ। नाफा भए नाफा पनि थपिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष जन्मदै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका लागि आएको हो।

सुविधा विविध छन्
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुविधा र योजना विविध छन्। कोषमा लोन सुविधा छ। घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा, विशेष सापटी सुविधा छन्। तर यसको लागि ३६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। योगदान गरेको ३६ महिना पुगेपछि लोन पाइन्छ। यसका आफ्नै सीमा छन्। यस्ता सेवा–सुविधाबारे बुझ्न अनुरोध छ। बाहिर आएका हल्ला भन्दा वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ।

सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढ्दै छ। नीतिगत सुधार भइरहेको छ। छरिएका अवकाश कोषहरू खारेज भएका छन्। नीति कार्यक्रममा अस्थायी करारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने भनिएको छ। सरकारी लगानी भएका प्रतिष्ठानहरूलाई पनि कोषमा ल्याउने कुरा छ। बैशाख १ गतेको राजपत्रअनुसार विभिन्न खालका अस्थायी वा करारलाई एक खालको नीतिमार्फत सम्बोधन गरिएको छ।

यसपटकको बजेटले सुरक्षा कोषलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। यसमा सबैको साथ–सहयोग छ। अब धेरै कुरामा परिवर्तन हुँदैछ। वृद्धभत्तामा पनि परिवर्तन आउँछ। काम गर्न सक्नेले राज्यको भर पर्ने नभई आफैं योगदान गरेर सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ। रोजगारमा हुँदा मात्र नभई आयआर्जनमा संलग्न सबैलाई योगदानमा आधारित कोषमा आबद्ध हुन जरुरी छ।

(सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)