सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी सरकारको निर्णय गलत छ, पुनर्विचार गरियोस् : महामन्त्री थापा

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी सरकारको निर्णय गलत छ, पुनर्विचार गरियोस् : महामन्त्री थापा

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम सांसद गगनकुमार थापाले सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

सरकारको निर्णयलाई उनले सरकार उल्टो बाटो हिँडेकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बरु आवश्यक कानून छिटो बनाउनुपर्ने औंल्याएका छन् ।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानून राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले छिटो काम गरेर उपयुक्त कानून निर्माण गर्न माग गरे ।

उनले सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानूनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानूनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ । यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बरु आवश्यक कानून छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानून राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानून निर्माण गरौं । आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ । सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आममानिसको दैनिकीसँग जोडिएको छ । सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको छ । हामीले  यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ । त्यसैले सरकारसँग पुन: आग्रह छ– यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् । सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नका लागि सम्बन्धित कानूनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस् ।’