हरेक क्रान्तिले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव ल्याउँछ । नेपालमा आज जेन जीले ल्याएको चेतना र विद्रोह पनि त्यस्तैे हो । हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ । किनकी विगतमा भएका ऐतिहासिक क्रान्तिहरू दिगो बन्न नसक्नुको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिका, प्रशासनिक संरचना र सरकारी निकायमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार, स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र पदको दुरुपयोग नै थियो ।

-समावेशी नागरिक सरकार गठन

अबको सरकार केवल पुरानो पुस्ताका असक्षम नेताहरूमा सीमित रहनुहुँदैन् । सक्षम, इमानदार र दूरदर्शी युवापुस्तालाई समावेश गरेर समावेशी नागरिक सरकार बनाउनुपर्छ ,यसले देशलाई नयाँ विचार, नयाँ ऊर्जा र दीगो नेतृत्व दिनेछ ।

– जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

राष्ट्रको नेतृत्व स्थायी रूपमा बलियो बनाउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख निर्वाचनको अभ्यास हुनुपर्छ । यसका लागि संविधान संसाेधन गरिनुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि सबै तहसम्मको नेतृत्वमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट योग्य व्यक्ति चयन गर्न सकिने निर्वाचन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन जरुरी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको भए नेपालको यस्तो दुर्गति हुने नै थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएको भए कानुनी शासन प्रभावकारी रूपमा कायम गर्न सकिन्थ्यो । बहुदलीय र बहुप्रणालीय दुविधाले सुरक्षाकर्मीलाई सहि तरिकाले परिचालन गर्न नसकेर जेन जीको प्रदर्शनमा देशले यति धेरै जनधनको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हो ।

– शक्तिशाली भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्राधिकरण

देशभर संकलित भ्रष्ट सम्पत्ति राज्यले पुनःप्राप्त गर्न आवश्यक छ । यसका लागि एक स्वतन्त्र र शक्तिशाली भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्छ, जसलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबले प्रभाव पार्न नसकोस् । यसले गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गर्ने मात्र नभई, त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

-स्रोतहरूको मूल्याङ्कन

देशको भूमी, पानी, जंगल, जडीबुटी, खनिज र जनशक्ति मुख्य सम्पत्ति हो । यी सबैको वैज्ञानिक अध्ययन, वर्गीकरण, दीर्घकालीन संरक्षण र उपयोग गर्ने रणनीति बनाउन जरुरी छ । साधन तथा स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगबिना विकास सम्भव छैन । कुनै पनि बहानामा विकास परियोजनालाई अबरोध गरिनु हुदेैन । वन तथा वातावरण ऐन कानुनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनु पर्छ ।

– युवा जनशक्ति परिचालन

प्रत्येक वडामा हप्तामा दुई दिन युवाहरूलाई अनिवार्य राष्ट्र पुनर्निर्माणका लागि स्वेच्छिक रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यससँगै, प्रत्येक परिवारलाई उनीहरूको क्षमताअनुसार कम्तीमा एउटा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नीतिले बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ भने यसबाट सामाजिक एकता बलियो हुन्छ ।

– स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच

आगामी ३-५ वर्षसम्म सबै सरकारी र निजी अस्पतालहरूले न्यूनतम शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निजी अस्पतालहरू नाफामुखी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यसले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सुरक्षामा भरोसा दिलाउनेछ ।

– गुणस्तरीय शिक्षा

देशभरका निजी विद्यालयहरूले समान शुल्क संरचना अपनाउनु पर्छ । कुनै पनि प्रकारको विभेद वा राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षण संस्थामा हुनुहुँदैन । सरकारी विद्यालयमा दक्ष शिक्षक, आधुनिक प्राविधिक सुविधा र अनुसन्धान प्रवद्र्धनले शिक्षामा समानता ल्याउन सकिन्छ ।

– इन्जिनियरिङ शिक्षा

इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षा पास गरेका सबै विद्यार्थीलाई आफ्नो रोजाइअनुसार पढ्ने अवसर दिनुपर्छ । यो प्रणालीले देशलाई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सक्षम बनाउँनेछ ।

– चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा पनि सबैलाई समान अवसरका साथ उपलब्ध हुनुपर्छ । मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई आफ्नो रोजाइअनुसार न्यूनतम लागतमा पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । यसरी शिक्षा सबै क्षेत्रमा समान अवसरका साथ फैलिनु पर्छ ।

– विदेश अध्ययनमा कडाइ

प्लस-टु पढेका विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिई केवल शतप्रतिशत छात्रवृत्तिमा मात्र विदेश जान दिने नीति अपनाउनुपर्छ । यसले देशभित्रै शिक्षा र जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकता दिनेछ । स्नातक गरेका विधार्थीलाई आफ्नो रुची अनुसारको रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी तथा विदेश अध्ययनको लागि वातावरण सृजना गर्नु पर्छ ।

– रोजगारी सिर्जना

युवापुस्तालाई रोजगार दिने सबैभन्दा प्रभावकारी बाटो सार्वजनिक–निजी साझेदारी हो । यसमार्फत् विकास परियोजना, सामाजिक उद्यमशीलताको विकास गर्दै रोजगारीको सृर्जना तथा आत्मनिर्भर स्वतन्त्र आर्थिक मोडेल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेमात्र दिगो विकास तथा स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ ।

– विदेशी लगानीद्वारा मेगा प्रोजेक्ट

नेपालमा सिँचाइ, जलविद्युत्, सिमेन्ट, इस्पात र मोटर उद्योगजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले रोजगार, पूर्वाधार र दीगो विकासलाई नयाँ उचाइमा लग्न सक्छ ।

– उत्पादनशील क्षेत्रमा रेमिट्यान्स लगानी

विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्रै खर्च गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । त्यसलाई उच्च प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । यसले दिगो आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नेछ ।

– निष्कर्ष

आजको पुस्ताले ल्याएको चेतना र विद्रोह केवल नारामा सीमित नहोस् । संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ, समान अवसरको सुनिश्चितता र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरणमार्फत् मात्र नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव छ । अबको बाटो कठिन भए पनि राष्ट्र एकतामा बाँधिएर अघि बढ्ने हो भने हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ ।

अब राष्ट्रलाई पुनर्निर्माण गर्नेबेला आएको छ । यो कार्य केवल नारामा मात्र सिमित नभई व्यवहारमा उतार्न सकिने बलियो खाका आवश्यक छ । त्यसका लागि आधारभूत सुधारका रणनीति आवशयक छन् ।

देशको पुनर्निर्माण आजको आजश्यक्ता भएपनि हिजोकै पुरानो तरिकाले हुँदैन । नयाँ सोच र विचारका साथ देशको पुनर्निर्माण जरुरी छ । यसका लागि सबै वर्ग, तप्का, समुदायको सामूहिक प्रयास र ऐक्यवद्धता पनि जरुरी छ ।