काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनपछि नवगठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन ८ दलले माग गरेका छन् ।

विभिन्न ८ दलले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ताको माग गरिएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समूहको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरिएको विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख छ, ‘आन्दोलनमा उत्पन्न अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दु:ख प्रकट गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत, संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णय पूर्ण असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी छ ।’

संविधानको धारा ८५ अनुसार ५ वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा जनताको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति भएकाले त्यसलाई समयअगावै विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गरिएको छ । विघटनको कदमले मुलुकलाई थप अस्थिरता, अराजकता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई तत्काल संसद् पुन:स्थापना गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । नेताहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न तथा जनतामा थप असन्तोष सिर्जना हुने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।

नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिनका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण पक्षहरूबीच छलफल, संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै संविधानसम्मत बाटोबाट मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुनेमा जोड दिएका छन् ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –