काठमाण्डु – गत हप्ता २ दिनसम्म चर्केको जेनजी आन्दोलन साम्य भएपछि भदौ २८ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भयो ।

त्यसमा भनिएको थियो, ‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयन्तपश्चात् एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बनेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् । तसर्थ बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैंमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’

३ हरफको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनबाट किनारीकृत हुनै लागेका दलहरूलाई जनता रिझाउन र आफैं सम्हालिने अवसर प्राप्त भएको भनेर सम्झाएको बुझ्न काफी छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको शब्दाबली ‘बडो जुक्ति’ले धेरैलाई ध्यान आकृष्ट गरेको छ । आखिर २ दिनसम्म रणभूमि बनेको देशलाई सम्हाल्न राष्ट्रपतिले लगाएको ‘बडो जुक्ति’ के हो ?

भदौ २४ गते रातिमा विभिन्न किसिमका अफवाहहरू चलेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूको फोन लगातार बजिरहेका थिए । राजतन्त्र फर्किने बारेमा समेत अटकलहरू चलेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले राजीनामा दिएको पनि खबर आयो ।

त्यसलगत्तै पत्रकार किशोर नेपालको फेसबूक स्ट्याटस भाइरल भयो । त्यसमा उनको दाबी थियो कि भदौ २४ गते राति सेना प्रमुखले राष्ट्रपति पौडेललाई पद छोड्न दबाब दिएका थिए ।

नेपाल भन्छन्, ‘काठमाण्डुस्थित नारायणहिटी दरबारमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फिर्तीको कुरा हुन थाल्यो । राष्ट्रपति पौडेललाई सेनाले राजीनामा दिन भनेको रहेछ तर राष्ट्रपतिले समझदारी देखाउनुभयो ।’

नेपालको स्ट्याटस यस्तो थियो– राष्ट्रपतिसँग सेनाका प्रमुखले भनेका थिए, ‘तपाईं राजीनामा दिनुहोस्, बाँकी हामी सम्हाल्छौं ।’

यसमा राष्ट्रपतिले जवाब दिए, ‘म राजीनामा दिन्नँ । भए तपाईंले मलाई मारिदिनुहोस् र जेनजीका प्रदर्शनकारीहरूलाई हत्या गरेको आरोप लगाइदिनुहोस् । त्यसपछि जे गर्नुहुन्छ, गर्नुहोस् ।’

तर नेपाललाई अन्तत: राष्ट्रपति र सेना प्रमुखबीच भएको कुराकानीको जानकारी कसरी थाहा भयो ?

यस विषयमा उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘म यसको स्रोत बताउँदिन तर यति जान्नुहोस् कि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सेना प्रमुखकै दबाबमा राजीनामा दिनुभयो र त्यस्तै दबाब राष्ट्रपतिमाथि पनि थियो । यदि राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकार गर्नुभएको भए नेपाल अहिले सैन्य शासन वा राजतन्त्रतर्फ गइसक्थ्यो होला । राष्ट्रपतिले वास्तवमै साहसी कदम चाल्नुभयो ।’

तर नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्नेतले किशोर नेपालका कुरासँग असहमत छन् ।

बस्नेत भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ कि सेना प्रमुख र राष्ट्रपतिले मिलेर ठोस विकल्प निकालेका हुन् । धेरैपटक देशलाई कठिन परिस्थितिबाट बाहिर ल्याउन सेना अगाडि आएको इतिहास छ ।’

अर्का पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई पनि राजतन्त्र सम्बन्धी अनेक शंका लागेको थियो ।

दीक्षितले भने, ‘लोकतन्त्रका सबै स्तम्भहरू जलाइएको थियो । तर नारायणहिटीलाई कसैले छोएको थिएन । ज्ञानेन्द्र शाहको निवास पनि सुरक्षित थियो । यस्तो हुँदा राजतन्त्र सम्बन्धी आशंका स्वाभाविकै उठ्थ्यो । म पनि मान्छु कि राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।’

पत्रकार नेपालका अनुसार अहिले जे केही भयो, त्यो गहिरो संकटबाट बाहिर निस्किनको लागि गरिएको उपाय हो । ‘तर यसको अर्थ संकट टरेको हो भने होइन,’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा २ वटा विकल्प मात्रै थिए – या त राष्ट्रपतिले सेनासँग सहमति गर्नुपर्ने थियो वा सेनाले राष्ट्रपतिसँग ।’ राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल पनि आन्दोलनपछिको राष्ट्रपतिको भूमिकाको प्रशंसा गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनको दोस्रो रात राष्ट्रपति धेरै दबाबमा हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रपति पौडेल संसद् विघटनको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले आफैंले नभई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र संसद् विघटनको निर्णय सदर गर्नुभयो । किनकि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको बदनामी आफैंमा लिन चाहनुभएन । राष्ट्रपतिले चुनावको घोषणा गर्नुभयो । यद्यपि म केमा विश्वस्त छु भने राष्ट्रपतिको इच्छा मात्रले कुनै काम भएको होइन ।’

आन्दोलनको दोस्रो दिनको राति जेनजीका प्रतिनिधिहरूसँग सेना प्रमुख सिग्देलसँग संवादका लागि जेनजी समूहमा रहेकी रक्षा बम पनि बोलाइएकी थिइन् । उनले त्यस वार्तामा नागरिक सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सेना प्रमुखसँग भेटका लागि जेनजीका १० प्रतिनिधिहरू बोलाइएका थिए, म पनि त्यहाँ थिएँ । मैले स्पष्ट रूपमा भनें कि म तपाईंसँग कुरा गर्दिनँ, किनकि हामी सिविल सरकार चाहन्छौं, त्यसैले राष्ट्रपतिसँगै मात्र कुरा गर्नेछु । प्रतिउत्तरमा सेना प्रमुखले भने, ‘तपाईं आफ्नो मागहरू राख्नुस्, म राष्ट्रपतिसमक्ष राख्छु ।’

यदि राष्ट्रपतिले समझदारी र साहस नदेखाएको भए नेपाल सैन्य शासन वा राजतन्त्रतर्फ बढ्न सक्ने सम्भावना उनलाई पनि थियो ।

अर्को राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी सुरुदेखि नै जेनजीका आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्कमा थिइन् र तिनीहरूलाई मार्गनिर्देशन पनि गरिरहेकी थिइन् ।

उनले पनि विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले समझदारी देखाएको बताउँछिन् । ‘राष्ट्रपतिले समयमा समझदारी देखाउनुभयो, नत्र देश नियन्त्रणबाहिर जान सक्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

सेनाको भूमिका

अधिकारी भन्छिन्, ‘सेना प्रमुखले जेन जीसँगको संवादमा राजावादी दुर्गा प्रसाई, रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपा र राजावादी पार्टी राप्रपालाई पनि समावेश गराएका थिए । त्यसपछि हामी पनि डराउन थाल्यौं कि आखिर के हुँदैछ ।’

परिस्थितिलाई थप प्रस्टयाउँदै अधिकारीले भनिन्, ‘आन्दोलन जेनजीको थियो तर राजावादीलार्ई किन सेनासँगको संवादमा स्टेक होल्डर बनाइयो ? मैले यो कुरा जेनजीका प्रतिनिधिहरूलाई भनें । उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएछन् । त्यसपछि उनीहरू प्रतिनिधिको रूपमा सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेको हो ।’

‘सुशीला कार्कीलाई जेनजीको प्रतिनिधि बनाउनु बौद्धिक निर्णय थियो र यसले राष्ट्रपतिलाई सेनासँग डिल गर्न पनि मद्दत गरेको हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु राजावादीहरूलार्ई ठूलो झट्का हो । पहिले हामीलाई लागिरहेको थियो कि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदैछन् तर राष्ट्रपतिले बीचको बाटो निकाल्नुभयो ।’

जेनजी आन्दोलनले राज्यलाई धेरै नोक्सानी पुर्‍याएको अधिकारीको भनाइ छ । तर उनको विश्वास छ कि त्यो नोक्सानी आन्दोलन सुरु गर्नेले गरेको होइन ।

वास्तवमा आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार बनाउने प्रक्रियामा काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रभाव स्पष्ट देखियो । शाहले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नाम अघि बढाएका थिए । तर उनले सेनासँग संवादका क्रममा संसद् विघटनका लागि पहल गराउन लगाएका थिए ।

विश्लेषक लालका अनुसार बालेनले राष्ट्रपतिसँग होइन, सेनासँग वार्ता गर्न जेनजीलाई भनेका थिए ।

लाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नागरिक सरकार बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिसँग थियो न कि सेना प्रमुखसँग । तर बालेनले राष्ट्रपतिको उपेक्षा गरेर सेनासँग वार्ता गर्न भने । यसले देखाउँछ कि पर्दाभित्रको खेल फरक थियो ।’

‘बालेन वास्तवमै एउटा मोहरा हुन्, जसका मालिक बाह्य र आन्तरिक दुवै छन् । सुशीला कार्की पनि अमेरिकी लबीसँग नजिक रहेकी छिन् र अहिले भारतसँग निकट देखिन्छिन् । सुशीला कार्कीको छवि र वास्तविकतामा धेरै समानता छैन,’ लालको विश्लेषण छ ।

लालले परिस्थितिलाई थप प्रष्ट पार्दै भन्छन्, ‘वास्तविक संकट त अब मात्र सुरु भएको छ । चुनाव घोषणा त भयो तर मलाई लाग्दैन चुनाव समयमा हुन्छ । पहिला मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूमा फुट हुनेछ । कुनै नयाँ नेता अगाडि आउनेछ र जब अहिलेको सत्ता विश्वस्त हुन्छ कि नयाँ नेताले सबैमाथि भारी प्रभाव पार्नेछ, तब मात्र चुनाव गरिनेछ ।’