काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् गठनमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ नीति अपनाएकी छन् ।

राजनीतिक भागबण्डा वा दलगत दबाबभन्दा पर गएर उनले विज्ञता, अनुभव र क्षमताका आधारमा मन्त्री छान्ने नीति अपनाएकी छन् ।

सोमबारको विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बन्दा समावेश गरिएका व्यक्तिहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा लामो अनुभव र विशिष्ट योगदानका कारण चर्चित रहेका छन् ।

सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पूर्व अर्थ सचिव हुन् । कर प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन, बजेट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा देशलाई आर्थिक अनुशासनतर्फ डोर्‍याउन उनले प्रयास गरेका छन् । अर्थतन्त्र बुझेका खनाललाई प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकी छन् ।

घण्टौंको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानबाट चर्चित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले नेपालमा दशकौंदेखि रहँदै आएको अन्धकार हटाएका थिए । ऊर्जा व्यवस्थापनमा उनको नेतृत्वले देशको विद्युत् आपूर्ति आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्‍याएको थियो । प्राधिकरणमा रहँदा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कुशलता प्रदर्शन गरेका घिसिङले भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका छन् ।

संविधानविद्, मानव अधिकारकर्मी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । जेनजी आन्दोलनसँग निकट रहेर काम गरेका उनी संविधानवाद, विधिशासन र मानव अधिकारका प्रखर अधिवक्ता मानिन्छन् । उनी नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यशक्ति दुरुपयोगविरुद्ध निरन्तर वकालत गर्दै आएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीमा नियुक्त अनिलकुमार सिन्हा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । अदालतमा रहँदा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर फैसला गरेका कारण चर्चा पाएका थिए । कानूनी पृष्ठभूमि भएका उनले सुशासन र जवाफदेहितामा जोड दिँदै आएका छन् । वित्तीय कानूनमार्फत उद्योग र आपूर्ति क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, सहकारी क्षेत्रमा अनुशासन र कानूनी शासन सुदृढ गर्ने अपेक्षासहित सिन्हालाई उद्योग, कानून र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विज्ञान प्रविधि र आविष्कारको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील वैज्ञानिक महावीर पुनलाई सुशीला सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । आविष्कारक, प्रविधिविद् र सामाजिक अभियन्ता पुन ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रयत्नरत थिए ।

वरिष्ठ जलवायु तथा कृषि विज्ञ डा. मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न परियार भोकमरी, गरीबी र कृषि उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी विषयमा ख्याति प्राप्त छन् । किसानका सवाल, भूमिहीनको अधिकार र दीगो कृषि नीतिमा जोड दिने उनी आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीको वकालत गर्छन् ।

वरिष्ठ सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त भएका छन् । लामो समयदेखि पत्रकारिता, मिडिया नीति र जनसञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय उनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा अनुभव संगाल्दै सञ्चार स्वतन्त्रता, डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग र सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन कार्यरत थिए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठित नयाँ सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले प्राविधिक दक्षता, जनविश्वास र पारदर्शिताम आधारित रहेर मन्त्री छनोट गर्दै ‘जान्नेलाई छान्ने’ नीति लागू गरेकी छन् ।