काठमाण्डु – भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाको मागसहित भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको पहिचान र प्रभावकारी उपचारका लागि गृह मन्त्रालयले विशेष संयन्त्र खडा गरेर परिचालन गरेको छ ।

शनिबार मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घाइते व्यक्तिहरूलाई शीघ्र र व्यवस्थित उपचार उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न कदम चालिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले असोज १२ गतेदेखि सहायक कक्ष स्थापना गरेर आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन र वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । यसमार्फत पीडितको पहिचान, उपचारमा सहजता र सहयोगको प्रणाली बनाउन मद्दत पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पतालसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी घाइतेलाई तत्काल सेवा उपलब्ध गराउने र आवश्यक परेमा दीर्घकालीन उपचारका लागि चिकित्सकहरूको विशेष टोली गठन गर्ने भएको छ । घाइतेले तत्काल सम्पर्क गर्न सक्ने गरी टोल–फ्री नम्बर १११५ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

घाइतेको उपचारपश्चात हुने पुन:जाँच (फलोअप) लाई समेत व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पताललाई उपचारमा सक्रिय राख्दै विशेषज्ञ टोलीमार्फत पीडितलाई निरन्तर स्वास्थ्य परामर्श दिने र सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग र उपचार समन्वयका लागि जिम्मेवार अधिकारी तोकेको छ । मन्त्रालयतर्फबाट उपसचिव सुदीप भट्टलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फबाट उपसचिव भीमप्रसाद केसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई शीघ्र उपचार उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षाको वातावरण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण संयन्त्र सक्रिय रहेको स्पष्ट पारेको छ ।