काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला सुनसान रहेको राजनीतिक माहोल केही दिनयता तात्न थालेको छ ।

यससँगै सभामुख देवराज घिमिरे संसद् पुन:स्थापनाको विषयमा राजनीतिक दलको राय बुझ्न थालेका छन् । उनले धारणा बनाउनुअघि दलहरूको औपचारिक धारणा बुझ्नका लागि बुधबार बिहान ९ बजे प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठक बोलाएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले संविधानको व्याख्या र संसद्को पुन:स्थापना सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा गहिरो कानूनी र राजनीतिक छलफल अघि बढाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि रिट दर्ता खुला गरेसँगै सभामुखले संसद्को भविष्यबारे ठोस निर्णय गर्न दलहरूको सुझाव लिन थालेका छन् ।

बुधबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको छ ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले छलफलमा सभामुख स्वयंले अदालतमा पुन:स्थापनाको माग दर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने धारणा बनाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘छलफलबाट संसद्को पक्षमा सभामुखको औपचारिक कदम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव लिइनेछ ।’

सभामुखले दलहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणासहित उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये नेकपा एमाले संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ ।

यसअघि सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, कानूनी सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकारहरूसँग पनि राय लिएका छन् । बुधबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेपछि बिहीबार सभामुखले पूर्वमहान्याधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र वर्तमान महान्यायाधिवक्तासँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्ने भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । सरकारले संसद् विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तोकेको छ ।