काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पूर्वाग्रही हुने आशंका तथा आयोगले गरेको छानबिनको प्रक्रिया संविधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सही ढंगले भएको हो कि नभएको विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई निवेदनमा प्रस्तुत विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यास तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पूर्वाग्रहको सिद्धान्त लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

आदेशमा भनिएको छ कि अन्तरिम आदेशको माग पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र विचारणीय हुने भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन आवश्यक नभएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई आयोगका पदाधिकारीहरू विषयमा तटस्थ नभएको र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको थियो ।