काठमाण्डु– तीन संघीयता पक्षधर जेनजी समूहहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्झौतापत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रबार जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, सुधन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टले ११ बुँदे प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् ।

जसमा भदौ २३ देखि २५ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुन नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार, संस्थागत भ्रष्टाचार, संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय समेटिएका छन् ।

प्रस्तावित सम्झौतामा ‘नो भोट’ को प्रावधान राख्नेदेखि राजनीतिक दलहरुले प्राइमरी इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्नेसम्मका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।