काठमाण्डु – पाकिस्तानले संविधानमा २७ औँ संशोधन गरेर देशको शक्ति सन्तुलनलाई स्थायी रूपमा परिवर्तन गरेको छ ।

२७औँ संशोधनले पाकिस्तानको सैन्य संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरेको हाे । विधेयकको केन्द्रमा पाकिस्तानको सैन्य कमान्ड संरचना नै फेरबदल गर्ने ठूलो प्रस्ताव रहेको छ ।

यसले विद्यमान अध्यक्ष, जोइन्ट चिफ अफ स्टाफ कमिटी (सीजेसीएससी) पद खारेज गरेर नयाँ मुख्य रक्षा बल प्रमुख (सीडीएफ)को पद सृजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार पाकिस्तानी सेनाध्यक्षले सीडीएफको अधिकार पनि सम्हाल्नेछन्, जसले गर्दा उनी सेना, नौसेना र वायुसेनाको उच्चतम कमाण्डर बन्नेछन् ।

विधेयकले कमाण्डर अफ नेशनल स्ट्राटेजिक कमान्ड नामक अर्को पदसमेत बनाउँछ, जसले देशको आणविक कमान्ड हेर्नेछ । यो पद सेनाभित्रकै अधिकृतले सम्हालेछन् र यसको नियुक्ति सेनाध्यक्षसँगको परामर्शमा हुनेछ ।

यसबाहेक, विधेयकले फाइभ–स्टार दर्जा (जस्तै फील्ड मार्शल) लाई संवैधानिक मान्यता र आजीवन सुरक्षा प्रदान गर्छ ।

आलोचकहरूको भनाइमा यसले सैन्य वर्चस्वलाई स्थायी र कानुनी छाता प्रदान गर्छ । यो संशोधन वर्तमान सेनाध्यक्ष आसिम मुनीरको शक्तिसँग पनि जोडिएको छ ।

नोभेम्बर २०२२ मा सेनाध्यक्ष बनेका मुनीर यस वर्ष भारतको अपरेशन सिन्दूर पछि फिल्ड मार्शल पदमा पदोन्नति भएका थिए । यो दर्जा पाउने उनी अय्यूब खानपछि दोस्रो व्यक्ति हुन् ।

संविधानमा संशोधन पास भए मुनीरको पदलाई संवैधानिक आधार मिल्नेछ र उनको शक्ति कानुनमै कोरिनेछ । साथै उनले आजीवन कानुनी सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् ।

यसले सेनाध्यक्षको लामो समयदेखि रहेको अनौपचारिक नियन्त्रण लाई औपचारिक तथा संवैधानिक अधिकारमा रूपान्तरण गर्नेछ ।

पाकिस्तानमा सैन्य–प्रधान राज्य संरचनातर्फको प्रमुख कदम अय्यूब खानका समयदेखि देखिन्छ ।

१९५८ मा सत्ता कब्जा गरेपछि उनले १९५६ को संविधान खारेज गरी मार्शल ल घोषणा गरेका थिए र पछि १९६२ को संविधान लागू गरे । जसले अधिकार राष्ट्रपतिमा केन्द्रित गर्यो ।

अय्यूब राष्ट्रपति र फिल्ड मार्शल दुवै भएका थिए र उनले संसदलाई कमजोर बनाए । तर यो सबै उनको व्यक्तिगत शक्तिमा आधारित थियो । कुनै संवैधानिक संरचना भने थिएन ।

अय्यूबको कदम प्रत्यक्ष र सैन्य हस्तक्षेप शैलीको थियो । तर अहिले मुनीरको भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट र संसदको संरचनाभित्रै बसेर हुँदैछ ।

यो केवल हालको सेनाध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने मात्र संशोधन गर्न लागिएको होइन । पाकिस्तानको संविधानमै सैनिक वर्चस्व स्थायी रूपमा कोरिनेछ ।

यस्तो परिवर्तन उल्टाउन भविष्यमा २/३ बहुमतले अर्को संशोधन चाहिने भएकाले यो निकै कठिन हुनेछ ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा अय्यूबले राज्य माथिबाट कब्जा गरे भने मुनीरको युगले भने सेना राज्यको भित्री संरचनामा नै आफूलाई संस्थागत गर्नेछ ।

पाकिस्तानले दशकौँदेखि सैनिक–नागरिक शासनबीच चलाउँदै आइरहेको छ । तर २७औँ संशोधन पारित भए यो पहिलो पटक सैन्य नियन्त्रण अनौपचारिक होइन, संविधानमा अभिलेखित हुनेछ ।

अय्यूब खान १९६९ मा पदत्याग गरेपछि उनको व्यवस्था अन्त्य भयो । तर संसदीय प्रक्रियामार्फत मुनीरले निर्माण गरिरहेको संरचना भोलि उल्ट्याउन धेरै कठिन हुनसक्छ ।