काठमाण्डु – सरकारले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरोधी अभियानलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अझ सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यसँग छलफल गर्दै जेनजी आन्दोलनको मूल माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले सतर्कता केन्द्रले देखिने परिणाम दिनुपर्ने भन्दै सशक्त भूमिका निभाउन निर्देशन दिइन् ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले केन्द्रलाई ४ बुँदामा आधारित निर्देशन दिएको बताइएको छ । उनका अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको प्रभावकारी व्यवस्थापन प्राथमिकता हुनुपर्छ, दण्डात्मक कारबाहीभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सेवा प्रवाह सुधारका लागि नियमन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । केन्द्रले आफ्नै निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सेवामा देखिने कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको टिप्पणी थियो ।

विकास–निर्माणका योजनामा गुणस्तर कायम राख्ने, तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने र प्राविधिक परीक्षणको भूमिकामा केन्द्रले पर्याप्त ध्यान नपुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक जनशक्ति र वित्तीय स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सतर्कता केन्द्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । जेनजी आन्दोलनपछि सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढेको भन्दै उनले सतर्कता केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई अझ परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन् ।