काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयबाट मंसिर १० गतेदेखि लागू हुने गरी ३ जना सदस्यको नियुक्ति खारेज भएको भोलिपल्ट ती सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

युवा तथा सामाजिक विज्ञ प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अरुण कटुवाल र शाखा अधिकृत आकृति घिमिरेले आफूहरूको पद खारेज हुने निर्णय आकस्मिक र अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन् ।

संक्रमणकालीन सरकार बनिसकेपछि सुरु भएका कार्यक्रमहरू जस्तै: मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने, अन्तरजिल्ला र बाह्य निर्वाचन, जेन्जी परिषद् गठन लगायतमा सक्रिय र इमान्दार भूमिका निर्वाह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

३ जनाले सचिवालय विस्तारका क्रममा देखिएको नातावाद र कृपावाद नै विवादको मूल कारण रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आफ्नै श्रीमती र अन्य निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि आफूहरूले त्यसको विरोध गरेको र त्यसकै प्रतिशोध स्वरूप आफूहरूको नियुक्ति खारेज गरिएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले प्रमुख स्वकीय सचिवसहित केही व्यक्तिबाहेक अरू कुनै नियुक्त कर्मचारीलाई सचिवालयमा काम गरेको देखेनौं तर हामीले नातावादविरुद्ध आवाज उठाएपछि उल्टै हामीमाथि कारबाही गरियो । यसले प्रधानमन्त्रीज्यू कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको आभास मिलेको छ ।’

भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन नै भ्रष्टाचार, नातावाद र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै त्यसको मर्म विपरीत हुने काममा आफूहरूको समर्थन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूका अनुसार आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड अपनाउनु जरुरी छ ।

विज्ञप्तिमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको राजीनामा वा बर्खास्तीको माग गरिएको छ । स्वकीय सचिवालयको लेटरहेडमा विवादास्पद विज्ञप्ति जारी गराएको भन्दै प्रेस सल्लाहकार राम रावललाई समेत जवाफदेही बन्नुपर्ने बताइएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘यो समय संवेदनशील छ । प्रधानमन्त्रीको वरिपरि को–को छन् र तिनको स्वार्थ के हो भन्ने कुरामा सजग हुन जरूरी छ । संविधानको दायरामा रहेर लोकतान्त्रिक निकास दिन सरकार असफल हुनु हुँदैन ।’

उनीहरूले पदमा नरहे पनि जेनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट जोगाउन आफूहरू निरन्तर सहयोगी भूमिकामै रहने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश गम्भीर मोडमा छ । अन्तरिम सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार लोकतान्त्रिक निर्णय गर्दै अगाडि बढोस् ।’